काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या आदेशानुसार, त्यांच्याविरोधात मालमत्तेची चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) यांना देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी **17 ऑगस्ट 2026** रोजी होणार आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या आदेशानुसार, त्यांच्यावर अयोग्य मालमत्ता जमवल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांना (CBI, ED) निर्देश देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर 17 ऑगस्ट 2026 रोजी या याचिकेवर सुनावणी अपेक्षित आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात कर्नाटक येथील रहिवासी एस. विग्नेश शिशिर यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली. उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने यापूर्वी केंद्रीय तपास ब्युरो (CBI) ला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, कारण त्यावेळी चौकशीच्या प्रगतीबद्दल न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले होते. तसेच, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले होते की, जर अंमली पदार्थ संचालनालयाच्या (ED) स्वतःच्या मूल्यांकनात काही बेकायदेशीर आढळले, तर ईडी (ED) पुढील तपास करू शकते.
मुख्य याचिकेसोबतच, राहुल गांधी यांनी चालू असलेली कार्यवाही इलाहाबाद उच्च न्यायालयाऐवजी दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचीही मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. आरोपांच्या संवेदनशील स्वरूपामुळे, या प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड सध्या उच्च न्यायालयाकडे सीलबंद अवस्थेत ठेवण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींसाठी, प्रमुख राजकीय व्यक्तींशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरतात, कारण त्यांचा संबंध व्यापक राजकीय आणि नियामक वातावरणाशी असतो. राजकीय बाबींमधील स्थिरता आणि कायदेशीर स्पष्टता यांवर अनेकदा लक्ष ठेवले जाते, कारण त्याचा विधायी गती, प्रशासनावरील विश्वास आणि एकूण बाजाराच्या दृष्टिकोनावर परिणाम होऊ शकतो. 17 ऑगस्ट रोजी होणारी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी हा या कायदेशीर प्रक्रियेतील पुढील टप्पा निश्चित करणारा मुख्य विकासाचा मुद्दा असेल.