मतदार नोंदणीवरून सुरू असलेल्या वादामुळे राघव चड्ढा यांच्या राज्यसभेतील सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, मात्र कायदेशीर तरतुदींमुळे त्यांचे पद पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांच्या मतदार नोंदणीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आता शांत झाले आहेत. पंजाबच्या मतदार यादीतून त्यांचे नाव 'शिफ्ट' (Shifted) झाल्याने त्यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, परंतु प्रशासकीय आणि कायदेशीर नोंदींनुसार त्यांचे खासदारपद पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
या प्रकरणाच्या मुळाशी 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट १९५१' आहे. २००३ मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात या कायद्यात एक महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीमुळे राज्यसभेचे उमेदवार ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्याच राज्याचे मतदार असणे आता अनिवार्य राहिलेले नाही. आता उमेदवार भारताच्या कोणत्याही भागात नोंदणीकृत मतदार असला तरी तो पात्र ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदेशीर आधार
२००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्यसभेचे सदस्यत्व हे राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या मतांवर आधारित असते, त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावर नाही. त्यामुळे राघव चड्ढा यांच्या सध्याच्या दिल्लीतील मतदार नोंदणीचा त्यांच्या पंजाबमधील राज्यसभेच्या कार्यकाळावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
एप्रिल २०२६ मध्ये आम आदमी पक्षातून बाहेर पडून भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्यानंतर त्यांनी आपली मतदार नोंदणी दिल्लीत हस्तांतरित केली होती. कायद्यातील या स्पष्टतेमुळे त्यांच्या राज्यसभेच्या कार्यकाळात कोणताही खंड पडणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.