पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने जगदीश सिंह हवारा यांच्या पॅरोल अर्जावर सात आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय गोंधळामुळे हा अर्ज रखडला होता, ज्यानंतर न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या हवारा यांनी आईच्या आजारपणामुळे सुटकेची मागणी केली आहे.
प्रशासकीय गोंधळ दूर करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने जगदीश सिंह हवारा यांच्या पॅरोल अर्जाशी संबंधित प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. हवारा सध्या दिल्लीच्या मंडोली जेलमध्ये माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या १९९५ मधील हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. त्यांनी आपल्या वृद्ध आणि आजारी आईची काळजी घेण्यासाठी चार आठवड्यांच्या पॅरोलसाठी न्यायालयात अर्ज केला होता.
न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती विनोद एस. भारद्वाज आणि सुखविंदर कौर यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, विविध सरकारी विभागांमधील प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे पॅरोलचा अर्ज रखडला होता. मंडोली जेल प्रशासनाने हा अर्ज चुकीने पंजाब सरकारकडे पाठवला होता. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, मूळ शिक्षा चंदिगढमध्ये सुनावण्यात आल्यामुळे, चंदीगडच्या गृह सचिवांकडेच अर्जाचे पुनरावलोकन करून शिफारसी करण्याची जबाबदारी आहे.
निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा
पुढील विलंब टाळण्यासाठी, न्यायालयाने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सात आठवड्यांची कठोर कालमर्यादा निश्चित केली आहे. मंडोली जेलच्या अधीक्षकांना एका आठवड्याच्या आत पॅरोल अर्ज चंदीगडच्या गृह सचिवांकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर, चंदीगड प्रशासनाला फाईलचे पुनरावलोकन करून शिफारसी तयार करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मिळेल. शिफारसी जारी झाल्यानंतर, मंडोली जेल अधीक्षकांना अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी असेल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि हवारा यांची सद्यस्थिती
सुनावणीदरम्यान, हवारा यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी न्यायालयाला सांगितले की ते २९ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या नोंदीनुसार, हवारा यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या ३६ पैकी ३५ प्रकरणांमध्ये त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे किंवा त्यांनी त्यांच्या शिक्षा पूर्ण केल्या आहेत. त्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांनी त्यांच्या दीर्घ तुरुंगवासादरम्यानच्या वर्तनाचाही न्यायालयाच्या विचारात घेण्यासाठी उल्लेख केला. सरकारी पक्षाने फाईलच्या पुनर्निर्देशनाबाबतची प्रक्रियात्मक त्रुटी मान्य केली आणि न्यायालयाच्या कालमर्यादेचे पालन करण्याची वचनबद्धता दर्शविली. या अर्जाची पुढील प्रगती आता दिल्लीतील तुरुंग अधिकारी आणि चंदीगड प्रशासनाच्या वेळेवर समन्वयावर अवलंबून असेल.