पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने इन्कम टॅक्स कायद्यातील 'कलम 147A' असंवैधानिक ठरवले आहे. या निर्णयामुळे सुमारे **२ लाख** करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पुनर्मूल्यांकन नोटिसा अवैध ठरल्या आहेत.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने इन्कम टॅक्स ॲक्ट, १९६१ च्या कलम १४७ए (147A) ला असंवैधानिक ठरवत एक महत्त्वाचा कायदेशीर निकाल दिला आहे. २०२६ च्या फायनान्स ॲक्टद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective) आणलेली ही तरतूद, ऑटोमेटेड फेसलेस असेसमेंट प्रक्रियेला बगल देऊन ज्युरीसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर्सद्वारे (JAO) नोटीस बजावण्यासाठी वापरली जात होती.
वादाचा मुख्य मुद्दा काय?
इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या कलम १५१ए (151A) नुसार, पारदर्शकता राखण्यासाठी 'फेसलेस असेसमेंट' अनिवार्य आहे. यामध्ये देशातील कोणत्याही भागातील अधिकाऱ्याला रँडम पद्धतीने केस वाटप केली जाते. मात्र, सरकारी यंत्रणेने स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस पाठवण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. या कृतीला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी कलम १४७ए आणले गेले होते.
कोर्टाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती दीपक सिबल आणि न्यायमूर्ती रुपिंदरजीत चहल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विधायिका (Legislature) अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर नियमांना बगल देण्यासाठी पूर्वलक्षी घटनादुरुस्तीचा वापर करू शकत नाही. सरकारने कलम १५१ए मधील मूलभूत त्रुटी न दुरुस्त करता, केवळ नोटीस वैध ठरवण्यासाठी हा बदल केला, जो घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो.
करदात्यांवर होणारा परिणाम
१ एप्रिल २०२१ नंतर ज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती, अशा सुमारे २ लाख करदात्यांना या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, याचा अर्थ सर्व प्रलंबित केसेस आपोआप रद्द होतील असे नाही. संबंधित केसेसची स्थिती आणि नोटीस बजावण्याची पद्धत यावर पुढील निकाल अवलंबून असतील.
आता महसूल विभाग या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार की नवीन नियम आणणार, याकडे करदाते आणि तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. ज्यांच्या केसेस सध्या सुरू आहेत, त्यांनी कायदेशीर सल्लागारांशी संपर्क साधून या निकालाचा आपल्या केसवर कसा परिणाम होईल, हे तपासून घ्यावे.