पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) एका मोठ्या परीक्षा घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर 454 फार्मासिस्ट अधिकाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 19 जुलै 2026 रोजी झालेल्या या परीक्षेच्या तपासात ब्लूटूथ डिव्हाइस आणि कॅमेऱ्यांच्या मदतीने गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे, ज्यात आतापर्यंत 35 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) एका मोठ्या परीक्षा घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर 454 फार्मासिस्ट अधिकाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 19 जुलै 2026 रोजी झालेल्या या परीक्षेच्या तपासात ब्लूटूथ डिव्हाइस आणि कॅमेऱ्यांच्या मदतीने गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे, ज्यात आतापर्यंत 35 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
हाय-टेक फसवणुकीचे आरोप
बाबा फरीद विद्यापीठाने (Baba Farid University of Health Sciences) आयोजित केलेली ही परीक्षा सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांनुसार, उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी लहान वायरलेस ब्लूटूथ डिव्हाइस आणि पेन कॅमेऱ्यांचा वापर केल्याचा आरोप आहे. या उपकरणांद्वारे प्रश्नपत्रिकांचे फोटो काढून बाहेरील साथीदारांना पाठवले जात होते आणि त्यांच्याकडून उत्तरे मिळवली जात होती, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.
पोलिसांची कारवाई आणि अटक
या प्रकरणी पंजाब पोलिसांनी मोठी कारवाई करत 35 जणांना अटक केली आहे. यामध्ये 28 उमेदवार आणि 7 कथित साथीदारांचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोळीने उमेदवारांकडून यश मिळवून देण्याच्या बदल्यात ₹3.5 लाख ते ₹13 लाख पर्यंतची रक्कम उकळली. या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे आता 454 फार्मासिस्ट अधिकाऱ्यांसह ब्लॉक प्रोग्राम मॅनेजर (Block Programme Managers) आणि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर (Cluster Coordinators) यांसारख्या पदांची भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
सरकारी परीक्षांमध्ये होणारे असे संघटित आणि हाय-टेक गैरप्रकार सार्वजनिक भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. इलेक्ट्रॉनिक जॅमर (jammers) आणि प्रभावी पर्यवेक्षणाचा अभाव यांसारख्या सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींमुळे हा प्रकार घडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या कायदेशीर अडथळ्यांव्यतिरिक्त, सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर वेळेवर कर्मचारी भरती होण्यावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता सर्व लक्ष न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर आहे, जी 17 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. या सुनावणीतच भरती प्रक्रियेचे भवितव्य ठरेल आणि परीक्षा कायम ठेवली जाईल की रद्द केली जाईल, हे स्पष्ट होईल.