पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे OSD रजबिर सिंग घुमन यांच्याविरोधात CBI चौकशीचे आदेश दिले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर स्थानिक पोलिसांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे कोर्टाने हा कडक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पंजाबमधील प्रशासकीय स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे OSD रजबिर सिंग घुमन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर थेट CBI तपासाचे निर्देश दिले आहेत. ॲडव्होकेट निखिल सराफ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
ED ची भूमिका आणि कोर्टाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणात Enforcement Directorate (ED) ने वारंवार पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांकडे (DGP) पुरावे सादर केले होते. लँड युज परमिट, सरकारी टेंडर आणि प्रशासकीय बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ED ने व्यक्त केला होता. मात्र, स्थानिक स्तरावर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे कोर्टाने अखेर हे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवले आहे. कोर्टाने CBI ला पुढील २ महिन्यांच्या आत तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
या तपासामुळे पंजाबच्या व्यावसायिक वातावरणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकारी टेंडर आणि लँड परमिट प्रक्रियेत तपास सुरू झाल्यामुळे नवीन प्रकल्प किंवा मंजुरी मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्या किंवा गुंतवणूकदारांचे पंजाबमधील सरकारी प्रकल्पांशी थेट संबंध आहेत, त्यांच्यासाठी प्रशासकीय बदलांचे हे धक्के महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
रजबिर सिंग घुमन यांनी याआधी सर्व आरोप फेटाळून लावले असून त्यांना निराधार असल्याचे म्हटले आहे. येणाऱ्या काळात CBI तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे उद्योजकांचे आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.