पंजाब सरकारने माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या हत्येतील दोषी जगताप हवाराला १० दिवसांच्या पॅरोलसाठी राज्यपालांकडे अर्ज केला आहे. हा निर्णय काही महिन्यांपूर्वीच्या भूमिकेच्या अगदी विरुद्ध आहे, जेव्हा त्याच्यावर असलेल्या २५ गुन्हेगारी खटल्यांचा हवाला देत पॅरोल अर्ज फेटाळण्यात आला होता. या निर्णयाकडे राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
जगताप हवाराला पॅरोलची मागणी
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यांच्याकडे जगताप सिंग हवाराला १० दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याची विनंती केली आहे. हवाराला दिल्लीतील मंडोली जेलमध्ये माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या १९९५ मधील हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हवाराच्या ८१ वर्षीय आईच्या ढासळलेल्या प्रकृतीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भूमिकेत मोठा बदल
विशेष म्हणजे, अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पंजाबच्या तुरुंग विभागाने हवाऱ्याच्या पॅरोल अर्जाला जोरदार विरोध केला होता. त्यावेळी हवारावर असलेले २५ गुन्हेगारी खटले आणि त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा दाखला देत पॅरोल नाकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, आता अचानक घेतलेल्या या भूमिकेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कायदेशीर आणि राजकीय दबाव?
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हवाऱ्याच्या पॅरोल अर्जावर वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. या मागणीकडे राजकीय विश्लेषक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अनेक शीख संघटना 'बंदी सिंहांच्या' (कारावासाची शिक्षा भोगल्यानंतरही तुरुंगात असलेले शीख कैदी) सुटकेची मागणी करत आहेत. हवारा या मागणीचा एक प्रमुख चेहरा आहे.
राजकीय परिणाम?
या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हवाऱ्यासारख्या व्यक्तीला पॅरोल देणे हा एक संवेदनशील मुद्दा असून, यामुळे समाजात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे.
टीप: हा एक सामाजिक, कायदेशीर आणि राजकीय निर्णय आहे. याचा भारतीय शेअर बाजार, आर्थिक निर्देशांक किंवा कंपन्यांच्या कामकाजावर कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही.