पंजाबचे मुख्य सचिव KAP Sinha यांना पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या **₹14,191 कोटींच्या** थकबाकीबाबत कोर्टात चुकीची माहिती दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कोर्टाची नाराजी आणि कारणे
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने हे कडक पाऊल उचलले आहे. राज्य प्रशासनाने सुप्रीम कोर्टातील अपीलाच्या प्रगतीबाबत न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. सरकार एकीकडे थकबाकीचे पैसे देण्याचे टाळत आहे, तर दुसरीकडे कोर्टात खोटी माहिती सादर करत असल्याचा संशय हायकोर्टाने व्यक्त केला आहे.
आर्थिक पेच आणि निर्बंध
राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या थकबाकीची रक्कम तब्बल ₹14,191 कोटी इतकी मोठी आहे. यापूर्वी 3 ऑगस्ट 2026 रोजी हायकोर्टाने ही रक्कम तातडीने वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. इतकेच नाही, तर जोपर्यंत हे पैसे दिले जात नाहीत, तोपर्यंत जाहिरातींसारख्या अनावश्यक बाबींवरील सरकारी खर्चावरही कोर्टाने बंदी घातली होती.
नक्की काय घडले?
सरकारी वकिलांनी दावा केला होता की सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेतील (SLP) तांत्रिक त्रुटी दूर झाल्या आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीच्या रिपोर्टमधून असे समोर आले की, याचिका अजूनही 'डिफेक्टिव्ह' आहे. यावरून कोर्टाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत, सरकार न्यायव्यवस्थेशी 'लपाछपी' खेळत असल्याचे म्हटले आहे.
पुढील पाऊल
आता मुख्य सचिव KAP Sinha यांना 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांना या विसंगतीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार असून, अवमान कारवाई टाळण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. या प्रकरणाचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर आणि प्रशासकीय स्थैर्यावर होताना दिसत आहे.