पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा यांच्या नियुक्तीला पंजाब सरकारने विरोध दर्शवला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात ठराव मंजूर केला असून, केंद्राने सल्लामसलत प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
पंजाब सरकारने केंद्रीय सरकारच्या अधिसूचनेला अधिकृतपणे विरोध दर्शवला आहे, ज्यामध्ये जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत, राज्य मंत्रिमंडळाने या नियुक्तीच्या शपथविधी सोहळ्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा ठराव संमत केला आहे. राज्य प्रशासनाच्या मते, या उच्चस्तरीय नियुक्तीपूर्वी 'मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर' (MoP) अंतर्गत राज्याच्या कार्यकारी मंडळाशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य होते, ज्याचे उल्लंघन झाले आहे.
वादाचे केंद्र
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा हे २ जून २०२६ पासून प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या आधीचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू यांची सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती झाल्यानंतर हा पदभार त्यांना सोपवण्यात आला होता. ५ सप्टेंबर रोजी त्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती जाहीर होताच, राज्य सरकारने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याचा दावा आहे की, संघराज्य सहकार्याच्या घटनात्मक नियमांचे हे सरळ उल्लंघन आहे.
प्रशासकीय ताण आणि परिणाम
आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील हा संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. याआधीही 'रूरल डेव्हलपमेंट फंड' (RDF) आणि भाक्रा बियास मॅनेजमेंट बोर्डाच्या नियमांमधील बदलांवरून दोन्ही सरकारांमध्ये मतभेद राहिले आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या नियमांनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमच्या शिफारसीवर राज्याचा अधिकार नकाराधिकार (Veto) म्हणून वापरता येत नाही, मात्र हा विरोध केंद्र-राज्य संबंधांमधील तणाव दर्शवतो.
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी ही परिस्थिती महत्त्वाची आहे, कारण या वादामुळे न्यायिक प्रक्रियेत विलंब होण्याची आणि राज्याच्या आर्थिक सहकार्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता केंद्र सरकार यावर काय प्रतिक्रिया देते आणि शपथविधी प्रक्रिया पुढे जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.