पुण्यातील एका विशेष POCSO कोर्टाने 65 वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबळे याला एका तीन वर्षांच्या मुलीवर केलेल्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायाधीशांनी या प्रकरणाला 'दुर्मिळात दुर्मिळ' म्हटले आहे, कारण गुन्ह्यातील क्रूरता अत्यंत भीषण होती. हे प्रकरण गुन्ह्याच्या दोन महिन्यांच्या आत निकाली लागले, ज्यात जलद तपास आणि सुनावणीचा समावेश होता.
काय घडले?
पुण्यातील विशेष 'पोक्सो' (POCSO) कोर्टाने 65 वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबळे याला एका तीन वर्षांच्या निरागस मुलीवर केलेल्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती एस.आर. साळुंखे यांनी २९ जून, २०२६ रोजी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. कोर्टाने या प्रकरणाची क्रूरता आणि पीडितेची असहाय्यता पाहता याला 'दुर्मिळात दुर्मिळ' (rarest of rare) प्रकरण म्हणून घोषित केले. गुन्ह्याच्या अवघ्या १६ दिवसांत चार्जशीट दाखल झाली आणि दोन महिन्यांच्या आत निकाल लागल्याने या प्रकरणाची जलद गतीने निकाली काढण्याची प्रक्रियाही लक्षवेधी ठरली.
प्रकरणाचा तपशील
हा अमानुष गुन्हा १ मे, २०२६ रोजी पुण्यात घडला होता. कोर्टातील कार्यवाहीनुसार, आरोपी भीमराव कांबळे हा एका स्थानिक मंदिरात मजुरीचे काम करत होता. त्याने जेवणाचे आमिष दाखवून चिमुरडीला मंदिरातून बाहेर नेले आणि जवळच्या गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. पोलिसांनी दिलेल्या पुराव्यांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेजचाही समावेश आहे. या फुटेजमध्ये आरोपी पीडित चिमुरडीला गोठ्याकडे घेऊन जाताना आणि एकटाच परत येताना दिसतो, जो त्याच्या गुन्ह्याचा एक महत्त्वाचा पुरावा ठरला.
फाशीच्या शिक्षेमागील कायदेशीर कारणे
कोर्टाने कांबळेला भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि पोक्सो कायदा, २०१२ अंतर्गत दोषी ठरवले. पीडित मुलीच्या शरीरावर आढळलेल्या १८ जखमा आणि आरोपीने दाखवलेला पश्चात्तापाचा अभाव हे शिक्षेमागील मुख्य कारण असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. देशात मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर, अशा घटना अजूनही घडत असल्याबद्दल कोर्टाने खंत व्यक्त केली. आरोपीचे वय आणि पार्श्वभूमी विचारात घेतली असली तरी, समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सद्सद्विवेकबुद्धीसाठी या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षाच योग्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
खटल्याची गती
या प्रकरणातील एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तपास आणि खटला चालवण्याचा वेग. पोलीस यंत्रणांनी गुन्ह्याच्या अवघ्या १६ दिवसांत तपास पूर्ण करून चार्जशीट दाखल केली होती. संपूर्ण खटला दोन महिन्यांच्या आत संपला. न्यायालयाने या जलद कारवाईचे कौतुक केले, जे लहान मुलांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्याय मिळवण्याबाबत एक कडक भूमिका दर्शवते. आरोपीने तुरुंग अधिकारी किंवा प्रोबेशन अधिकाऱ्यांकडून अनुकूल अहवाल मिळवण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला आणि कोर्टाने शिक्षेमध्ये सूट देण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण आढळले नाही.