सरकारने प्रस्तावित केलेल्या FCRA कायद्यातील सुधारणांनुसार, आता परदेशी निधीतून उभारलेल्या NGO च्या मालमत्तांवर सरकारचे नियंत्रण येणार आहे. NGO ची नोंदणी रद्द झाल्यास किंवा मुदत संपल्यास, सरकार नेमलेला अधिकारी या मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकेल.
NGO च्या मालमत्तांवर सरकारचा पहारा
देशात परदेशी देणग्या घेणाऱ्या NGO (Non-Governmental Organizations) साठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. भारत सरकार पावसाळी अधिवेशनात फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल (FCRA Amendment Bill) सादर करण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात प्रस्तावित बदलांनुसार, NGO ला मिळालेला परदेशी निधी, ज्यातून कोणतीही मालमत्ता (जसे की जमीन, इमारत) खरेदी केली असेल, ती सरकार ताब्यात घेऊ शकेल.
नवीन नियमांचा NGO वर परिणाम
जर एखाद्या NGO ची नोंदणी रद्द झाली किंवा त्यांनी ती वेळेवर नूतनीकरण (Renewal) केली नाही, तर सरकार नियुक्त केलेली एक विशेष समिती त्या NGO च्या मालमत्ता ताब्यात घेईल. या समितीला त्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्याचा, त्या विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार असेल. विशेष म्हणजे, जरी मालमत्ता खरेदीसाठी मुख्य निधी देशांतर्गत असला, तरी त्यात परदेशी निधीचा अंश असला तरी ही कारवाई लागू होईल. जे NGO सध्या निलंबित (Suspended) अवस्थेत आहेत, त्यांना परदेशी निधीतून अंशतः किंवा पूर्णपणे तयार केलेल्या मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
कायदेशीर आणि पारदर्शकतेचे प्रश्न?
या प्रस्तावित बदलांवर कायदेशीर तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. माजी लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचार्य यांच्या मते, या कायद्यातील 'सार्वजनिक हित' (Public Interest) यासारख्या तरतुदींमध्ये स्पष्टतेचा अभाव आहे. यामुळे सरकारला अधिक अधिकार मिळतील आणि गैर-सरकारी संस्थांसाठी काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. तसेच, या तरतुदींचा घटनात्मक (Constitutional) पातळीवर आव्हान दिले जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारचा उद्देश
सरकारचे म्हणणे आहे की, हे बदल आंतरराष्ट्रीय नियमांशी सुसंगत आहेत. परदेशी निधीचा वापर कसा होतो, यावर अधिक लक्ष ठेवणे, मनी लॉन्ड्रिंगसारखे गुन्हे रोखणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला (National Security) कोणताही धोका पोहोचू नये, हा या बदलांमागचा उद्देश आहे.