मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. आता खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास **₹6 लाख** आणि दुखापत झाल्यास **₹50,000 ते ₹2.5 लाख** पर्यंत भरपाई मिळणार आहे. स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आता निश्चित करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर भारतातील रस्ते पायाभूत सुविधांच्या कायदेशीर चौकटीत मोठे बदल झाले आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार, सुरक्षित रस्ते मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता रस्ते खराब असल्यास त्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर ढकलून प्रशासन मोकळे होऊ शकणार नाही.
भरपाईचे नवे नियम आणि जबाबदारी
न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नागरी संस्थांच्या निष्काळजीपणावर चाप बसवण्यासाठी एक स्पष्ट भरपाई धोरण तयार करण्यात आले आहे. खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबाला ₹6 लाखांची मदत मिळेल. तसेच, जखमींच्या स्वरूपावरून ₹50,000 ते ₹2.5 लाखांपर्यंतची नुकसानभरपाई दिली जाईल. ही जबाबदारी आता थेट सरकारी संस्थांवर असेल.
पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सवर परिणाम
गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार करता, उत्तम रस्ते हे पुरवठा साखळीचा (Supply Chain) कणा आहेत. खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च, वाढलेले इन्शुरन्स क्लेम्स आणि डिलिव्हरीमध्ये होणारा उशीर यामुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर मोठा ताण येतो. या कडक नियमांमुळे प्रशासन रस्ते गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यास भाग पडेल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम व्यवसायावर होईल.
पुराव्याची आवश्यकता आणि पुढील पावले
भरपाई मिळवण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे गोळा करणे महत्त्वाचे आहे. अपघाताच्या ठिकाणचे फोटो, पोलीस रिपोर्ट (FIR) आणि वैद्यकीय बिले यांचा आधार घेऊन नागरिक दावा करू शकतात. कायदेशीर लढाईपूर्वी नागरिक CPGRAMS किंवा 'मेरी सडक' (Meri Sadak) ॲपसारख्या डिजिटल पोर्टलवर तक्रार नोंदवून अधिकृत पुरावा तयार ठेवू शकतात.