भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत आंदोलने हाताळताना पोलिसांना नेमके काय अधिकार आहेत आणि त्यांच्या वापराच्या मर्यादा कोणत्या, यावर सध्या कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत बळाचा वापर केवळ गरजेनुसार आणि प्रमाणबद्ध असणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सार्वजनिक आंदोलनांचे व्यवस्थापन करताना कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेत जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितांची जागा घेतलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ची भूमिका महत्त्वाची ठरते. BNSS च्या कलम १७२ नुसार, बेकायदेशीर जमाव विसर्जित करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मात्र, हे अधिकार अमर्याद नसून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करताना ती निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या प्रमाणातच (Proportionality) असावी लागते.
प्रोपोर्शनॅलिटी डॉक्ट्रिन (Proportionality Doctrine)
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान बळच वापरले जावे. यालाच 'प्रोपोर्शनॅलिटी डॉक्ट्रिन' म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रामलीला मैदान निकालासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सार्वजनिक आंदोलनांवर निर्बंध घालताना ते कमीत कमी त्रासदायक असावे. बळाचा वापर करण्यापूर्वी पोलिसांनी समजूत काढणे किंवा चेतावणी देणे यांसारख्या मार्गांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अन्वये मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विनाकारण गदा आणणे बेकायदेशीर मानले जाते.
कोठडीतील जबाबदारी आणि मानवाधिकार
आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची सुरक्षा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलिसांची असते. कायदेशीर नियमांनुसार, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला त्वरित वैद्यकीय सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. तसेच, अटकेनंतर २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्याची अट ही अटकेच्या पहिल्या क्षणापासून लागू होते, जेणेकरून प्रशासकीय दबावामुळे कोठडीत होणारी गैरसोय टाळता येईल.
न्यायिक देखरेख
ट्रॅफिक किंवा गर्दीचे नियंत्रण करणे हे पोलिसांचे प्रशासकीय काम असले तरी, त्या अधिकाराचा वापर असहमती दाबण्यासाठी करता येत नाही. केवळ आंदोलनासाठी परवानगी नाही, म्हणून ते पूर्णपणे दडपून टाकणे चुकीचे आहे, जोपर्यंत त्यातून शांततेचा मोठा भंग होत नाही. शेवटी, पोलिसांच्या कारवाईची वैधता ही त्यांच्या अधिकारात नसून, त्यांनी त्या परिस्थितीमध्ये किती तर्कसंगत आणि आवश्यक पावले उचलली आहेत, यावर अवलंबून असते.