Patna High Court ने २०१० मधील बेगुसराय खटल्यात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने 'रेप अटेम्ट' (Attempted Rape) च्या आरोपाचे रूपांतर 'महिलांच्या विनयभंग' (Outraging Modesty) या कलमात केले आहे. न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी स्पष्ट केले की, पुराव्याशिवाय केवळ जबरदस्ती केली म्हणजे तो बलात्कार करण्याचा प्रयत्न ठरत नाही.
Patna High Court ने लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंग यातील कायदेशीर फरक स्पष्ट करणारा एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. २०१० मध्ये बेगुसराय जिल्ह्यात घडलेल्या एका खटल्यात, न्यायालयाने आरोपीला देण्यात आलेल्या 'रेप अटेम्ट' (IPC ३७६ आणि ५११) या शिक्षेचे रूपांतर 'विनयभंग' (IPC ३५४) या कलमात केले आहे.\n\nन्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, फिर्यादी पक्ष आरोपीने घरात घुसून शारीरिक बळजबरी केल्याचे सिद्ध करण्यात यशस्वी झाला, परंतु बलात्काराचा प्रयत्न करण्यासाठी लागणारी कायदेशीर सिद्धता (Legal Threshold) येथे पूर्ण झालेली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कपडे फाडणे किंवा शारीरिक संबंधासाठी स्पष्ट प्रयत्न यांसारखे ठोस पुरावे नसल्यास केवळ घरातील घुसखोरीला बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही.\n\nन्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश:\n* शिक्षेत कपात: गेल्या १६ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करता, न्यायालयाने आरोपीला झालेली शिक्षा त्याने आतापर्यंत भोगलेल्या कारावासाच्या काळापर्यंत मर्यादित केली आहे.\n* भरपाई: पीडितेच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी आरोपीला ₹२५,००० दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम आठ आठवड्यांच्या आत जमा करणे अनिवार्य आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास आरोपीला पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल.\n\nहा निकाल कनिष्ठ न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक ठरणार आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ संशयावरून शिक्षा न देता, पुराव्यांच्या आधारावर गुन्ह्याचे गांभीर्य ठरवणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.