बिहारमधील एका बहुचर्चित टेंडर घोटाळ्याच्या तपासाबाबत पाटणा हायकोर्टाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) आणि स्पेशल व्हिजिलन्स युनिट (SVU) यांच्या तपासातील त्रुटींवरून न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
तपासातील त्रुटींवर हायकोर्टाची नाराजी
दिवाळीच्या तोंडावर १५ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सत्यव्रत वर्मा यांनी या प्रकरणातील तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ लहान माशांना गळाला लावून मुख्य सूत्रधारांना सोडून देण्यासारखा हा प्रकार असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणात ऋषी श्री नावाचा कंत्राटदार २७ मे पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे.
ED आणि SVU यांच्यातील तफावत
न्यायालयाने प्रामुख्याने ED आणि SVU यांच्या तपासातील विसंगतीवर बोट ठेवले आहे. ED ने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये ६ वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत, मात्र SVU ने केवळ निम्म्याच अधिकाऱ्यांवर कारवाईची पावले उचलली आहेत. या तफावतीचे नक्की कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला असून, कागदोपत्री नाव असूनही काहींना सोडून का दिले, याचा खुलासा मागायला लावला आहे.
सरकारी कंत्राटांवरील परिणाम
हा घोटाळा जलसंपदा, आरोग्य आणि सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी (PHED) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित आहे. सरकारी प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी हा घटनाक्रम महत्त्वाचा आहे. अशा प्रकारच्या न्यायिक निरीक्षणांमुळे भविष्यात सरकारी कामांच्या चौकशीचा फेरा वाढू शकतो, ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होणे किंवा पेमेंटमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील दिशा
न्यायालयाने आता SVU ला या प्रकरणात प्रतिवादी बनण्याचे आदेश दिले असून, तपासाचा आवाका मर्यादित का ठेवला, याचे लेखी उत्तर २७ नोव्हेंबर पर्यंत सादर करायला सांगितले आहे. या सुनावणीकडे आता संपूर्ण राजकीय आणि कॉर्पोरेट वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.