पटना उच्च न्यायालयाने सीबीआयला मनोज कुमार यांच्या २०१५ मधील पोलीस कोठडीतील गायब होण्याच्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनोज कुमार हे बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातील अबकारी पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये बेपत्ता झाले होते. न्यायमूर्ती राजीव रंजन प्रसाद आणि आलोक कुमार सिन्हा यांनी स्थानिक पोलीस तपासात हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष आणि उशीर झाल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय तपास संस्थेला ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कारवाई अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
पटना उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) बिहारमधील भोजपूर जिल्ह्यातील रहिवासी मनोज कुमार यांच्या बेपत्ता प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मनोज कुमार, जे एक सेंट्रिंग मासन होते, स्थानिक अबकारी पोलिसांच्या ताब्यात गेल्यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये बेपत्ता झाले होते. न्यायमूर्ती राजीव रंजन प्रसाद आणि आलोक कुमार सिन्हा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानंतर राज्य पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार थेट सूचीबद्ध शेअर्सवर परिणाम करत नसला तरी, हा या प्रदेशातील प्रशासन आणि कायदेशीर जबाबदारीबाबत एक महत्त्वाचा अपडेट आहे.\n\n### पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर कोर्टाची नाराजी\n\nउच्च न्यायालयाने आपल्या सविस्तर आदेशात स्थानिक पोलिसांच्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने तपासात हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष आणि पक्षपातीपणाचा स्पष्ट अभाव असल्याचे नमूद केले. तसेच, व्यक्ती एका धावत्या गाडीतून पळून गेल्याच्या अधिकृत कथनात गंभीर विसंगती असल्याचे म्हटले. या अनिश्चित विसंगतींमुळे राज्य तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.\n\nन्यायाधीशांनी नमूद केले की, सुरुवातीच्या प्रथम माहिती अहवालात (FIR) अनेक अबकारी पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे संशयित म्हणून होती. न्यायालयाने विशेषतः नमूद केले की काही सहाय्यक उपनिरीक्षक चौकशीवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत होते, ज्यामुळे पुराव्यांच्या संकलनाच्या प्रक्रियेच्या अखंडतेबद्दल चिंता वाढली होती. सीबीआयकडे तपास सोपवण्यामागे बेपत्ता होण्याच्या कारणांचा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करणे हा उद्देश आहे.\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि टाइमलाइन\n\nमनोज कुमार यांना १३ ऑगस्ट २०१५ रोजी शेवटचे पाहिले गेले होते. त्यांनी आपल्या कुटुंबाला माहिती दिली होती की त्यांना दारू पिण्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले आहे. ताब्यात असताना त्यांना मारहाण होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबाचा त्यांच्याशी संपर्क तुटला. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या वडिलांनी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली, तरीही स्थानिक पोलिसांचा प्रतिसाद अपुरा असल्याचे आणि या स्वरूपाच्या प्रकरणासाठी आवश्यक असलेल्या लक्ष्याचा अभाव असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.\n\nसीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या एजन्सीला आता सुरुवातीच्या तपासात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील समीक्षेसाठी वेळ निश्चित केली असून, सीबीआयला ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कारवाई अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.