गंगेच्या पुराच्या मैदानातील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला ८ आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. पावसाळ्यामुळे झालेल्या विलंबाचा विचार करून ही मुदतवाढ दिली असली, तरी त्यानंतर कठोर कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाचा कडक पवित्रा
पाटण्यातील नौझर घाट आणि नुरपूर घाट दरम्यान असलेल्या गंगा नदीच्या किनारी झालेली अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार प्रशासनाला आता ८ आठवड्यांचा अंतिम कालावधी दिला आहे. ही जागा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असून, तिथे पावसाळ्यात पुराचा मोठा धोका असतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
पावसाचे कारण आणि कोर्टाची भूमिका
यापूर्वी २१ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयाने ६ आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र, नेपाळमधून आलेल्या पाण्यामुळे आणि पावसामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले होते. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने यापुढे कोणताही विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. जर या कालावधीत कारवाई पूर्ण झाली नाही, तर थेट मुख्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल आणि अवमान याचिका (Contempt Proceedings) दाखल केली जाईल, असा सज्जड दमही न्यायालयाने दिला आहे.
कायदेशीर हक्कांचा दावा कसा करणार?
ज्या नागरिकांच्या मालमत्ता या कारवाईच्या कक्षेत येत आहेत, त्यांना त्यांचे कायदेशीर पुरावे सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. यासाठी अधिकृत टायटल डीड्स आणि वैध बांधकाम परवाना असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतील, त्यांची बांधकामे बेकायदेशीर मानून कोणतीही दया न दाखवता पाडली जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ही संपूर्ण मोहीम २०२० च्या नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राबवली जात आहे.