उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमी आणि संभल मशिदींशी संबंधित तीन प्रमुख धार्मिक स्थळांच्या वादांमध्ये पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव नाकारला आहे. या प्रकरणांतील पक्षकार आता न्यायालयातच आपापली बाजू मांडणार असून, 'समाधान समारोह २०२६' या उपक्रमाला यामुळे खीळ बसली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'समाधान समारोह २०२६'ला धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी, शाही ईदगाह मशीद (मथुरा) आणि संभल मशीद यांच्याशी संबंधित तीन मोठ्या धार्मिक स्थळांच्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी 'समाधान समारोह २०२६' (Samadhan Samaroh 2026) या मध्यस्थी उपक्रमाची घोषणा केली होती. मात्र, या प्रकरणांतील दोन्ही बाजूंच्या (हिंदू आणि मुस्लिम) पक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. आता हे सर्व वाद न्यायालयातच लढले जाणार आहेत.
प्रमुख खटल्यांची सद्यस्थिती
ज्ञानवापी वाद (वाराणसी): वाराणसीतील ज्ञानवापी प्रकरण सध्या खूप चर्चेत आहे. हिंदू पक्षकारांचा दावा आहे की, हे स्थळ पूर्वी भगवान विश्वेश्वराचे मंदिर होते आणि १९९३ पर्यंत तळघरात पूजा केली जात होती. दुसरीकडे, मुस्लिम पक्षकारांचे म्हणणे आहे की, मशिदीवर त्यांचे नियंत्रण कायम आहे आणि तिच्या उत्पत्तीबाबतचे ऐतिहासिक दावे ते फेटाळतात. येथे 'पूजा स्थळ कायदा १९९१' (Places of Worship Act 1991) लागू होतो की नाही, हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. या कायद्यानुसार, स्वातंत्र्याच्या वेळी जे धार्मिक स्थळ जसे होते, त्याचे स्वरूप कायम ठेवले जाते.
श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वाद (मथुरा): मथुरा येथील वादामध्ये, याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की मशीद भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीच्या जागेवर बांधली गेली आहे. २०२० मध्ये दिवाणी न्यायालयाने 'पूजा स्थळ कायदा १९९१' चा हवाला देत हा दावा फेटाळला होता, परंतु मथुरा जिल्हा न्यायालयाने नंतर हा निर्णय बदलला. या जागेच्या ऐतिहासिक आणि कायदेशीर स्थितीवरून वाद सुरूच आहे.
संभल मशीद वाद: नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, संभल येथील शाही जामा मशीदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश एका स्थानिक दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. या मशिदीचे बांधकाम पाडलेल्या मंदिराच्या अवशेषांवर केले गेले असल्याचा आरोप आहे. या आदेशानंतर परिसरात निदर्शने आणि संघर्ष झाले, ज्यामुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे. पुढील सर्वेक्षणाचे प्रयत्नही तीव्र विरोधाला सामोरे जात आहेत.
गुंतवणूक आणि सामाजिक परिणाम
हे खटले ऐतिहासिक आणि धार्मिक दाव्यांवर आधारित असले तरी, मध्यस्थीऐवजी कायदेशीर मार्गाने सुरू राहिल्याने त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. अशा हाय-प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढ्यांमुळे सामाजिक तणाव वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम स्थानिक व्यापार आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशातील संबंधित जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक आणि व्यवसायांमध्ये स्वारस्य असलेल्या पक्षांसाठी ही परिस्थिती महत्त्वाची आहे. कारण यामुळे स्थानिक आर्थिक घडामोडी, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय कामांवर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता असते. कायदेशीर पेच कायम असून, पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजू आपले पुरावे सादर करतील, जिथे न्यायालयाकडून अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.