संसदीय समितीने भारतीय कंपन्या कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत. यात संचालकांची किमान वयोमर्यादा **18 वर्षे** आणि कमाल वयोमर्यादा **75 वर्षे** करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, दिवाळखोरी (Insolvency) प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी NCLT च्या विशेष बेंचची निर्मिती आणि परदेशी कंपन्यांना भारतात येणे सोपे करण्याच्या नियमांमध्येही बदल सुचवले आहेत.
संचालकांची वयोमर्यादा बदलणार?
संसदीय समितीने कंपन्या कायद्याचे पुनरावलोकन करताना कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) आणि कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. समितीचे प्रमुख सुधीर गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील या पॅनेलने व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) आणि पूर्णवेळ संचालक (Whole-time Director) यांच्यासाठी किमान वयोमर्यादा 21 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्याची शिफारस केली आहे. अमेरिका, जर्मनी, सिंगापूर यांसारख्या देशांतील नियमांशी जुळवून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे तरुण उद्योजक आणि वारसदारांना लवकर नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकेल.
बोर्डाच्या वयोमर्यादेत वाढ आणि कायद्याचे सुलभीकरण
सध्याच्या 70 वर्षांच्या कमाल वयोमर्यादेत वाढ करून ती 75 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विशेष ठरावाची (Special Resolution) आवश्यकता भासणार नाही. या बदलामुळे अनुभवी संचालकांना बोर्डात अधिक काळ योगदान देणे शक्य होईल. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट कायद्यातील गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे कमी करण्यावरही समितीने भर दिला आहे. नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) रद्द करण्याऐवजी, त्याऐवजी दंडात्मक तरतुदी अधिक मजबूत कराव्यात, अशी सूचना समितीने दिली आहे.
दिवाळखोरी आणि कंपन्यांच्या स्थलांतरावर लक्ष
दिवाळखोरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यासाठी, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (NCLT) मध्ये दिवाळखोरीच्या प्रकरणांसाठी विशेष बेंच स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याचा उद्देश इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत वेळेचे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. यामुळे बुडीत मालमत्तेचे (Distressed Assets) मूल्य जपण्यास मदत होईल.
यासोबतच, परदेशी कंपन्यांना भारतातल्या गिफ्ट सिटी (GIFT City) मध्ये स्थलांतरित होण्यासाठी 'रिव्हर्स-फ्लिपिंग' (Reverse-flipping) प्रक्रिया सुलभ करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. कंपन्यांना त्यांच्या मूळ देशांमध्ये कामकाज बंद न करता भारतात व्यवसाय सुरू करण्याची मुभा मिळाल्यास, परदेशात व्यवसाय करणाऱ्या भारतीय प्रवर्तकांना मायदेशी परत येण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी भांडवली नफा (Capital Gains) आणि करांशी संबंधित स्पष्ट कायदेशीर चौकटीची गरज असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) बाबत, नेट प्रॉफिटचा 10 कोटी रुपयांचा निकष कायम ठेवताना, लहान कंपन्यांना वस्तूंच्या स्वरूपात योगदान (In-kind Contributions) देण्यास अधिक लवचिकता देण्याची शिफारस आहे.
हे सर्व बदल आता कायदेशीर प्रक्रियेतून जातील. कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांनी याकडे लक्ष ठेवावे, कारण हे बदल कंपन्यांच्या संचालक मंडळाची रचना, दिवाळखोरीची प्रकरणे आणि कंपन्यांच्या स्थलांतरावर मोठा परिणाम करू शकतात.