Paramount Global ने कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, Warner Bros. Discovery सोबतच्या $110 अब्ज डॉलर्सच्या मर्जरच्या कायदेशीर लढाईत प्रतिवादी पक्षांनी **$1.88 अब्ज डॉलर्स**चे बॉण्ड भरावे. कंपनीला ऑक्टोबरपर्यंत डील पूर्ण न झाल्यास होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक दंडापासून संरक्षण हवे आहे.
Paramount Global ची कायदेशीर खेळी
Warner Bros. Discovery सोबतच्या $110 अब्ज डॉलर्सच्या मर्जर प्रकरणात Paramount Global ने एक मोठी कायदेशीर खेळी केली आहे. कंपनीने कोर्टात याचिका दाखल करून, मर्जरला विरोध करणाऱ्या 12 अमेरिकन राज्यांनी आणि रायटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिकाने (Writers Guild of America) $1.88 अब्ज डॉलर्सचे बॉण्ड जमा करावे अशी मागणी केली आहे.
वेळेवर डील न झाल्यास मोठा फटका
या मर्जरच्या करारानुसार, जर ही डील 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण झाली नाही, तर Paramount ला Warner Bros. Discovery च्या भागधारकांना दररोज अंदाजे $7 दशलक्ष डॉलर्स (म्हणजे दर तिमाहीला सुमारे $650 दशलक्ष डॉलर्स) दंड म्हणून द्यावे लागतील. याला 'टिक्कींग फी' (Ticking Fee) म्हणतात. खटल्याची सुनावणी मार्च 2027 मध्ये सुरू होणार आहे, त्यामुळे Paramount वर मोठ्या आर्थिक दबावाची शक्यता आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, खटला हरल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई म्हणून हे बॉण्ड आवश्यक आहे.
पूर्वीची याचिका फेटाळली
यापूर्वीही Paramount ने अशाच प्रकारची मागणी केली होती, परंतु तत्कालीन न्यायाधीशांनी ती फेटाळली होती. त्यावेळी न्यायाधीशांनी नमूद केले होते की राज्ये सार्वजनिक हितासाठी काम करत आहेत. मात्र, आता प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्यामुळे होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान वाढल्याचे Paramount चे म्हणणे आहे.
68 देशांमध्ये मंजुरी, पण भारतात अडथळा
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या मर्जरला अमेरिकेच्या न्याय विभाGas (U.S. Department of Justice) सह 68 हून अधिक देशांमध्ये नियामकीय मंजुरी (Regulatory Approval) मिळाली आहे. मात्र, अमेरिकेतील राज्य-नेतृत्वाखालील अँटीट्रस्ट खटला (Antitrust Lawsuit) हा या डीलच्या अंतिम मंजुरीतील शेवटचा मोठा अडथळा ठरत आहे.
भागधारकांसाठी धोके
या कायदेशीर लढाईमुळे भागधारकांनाही मोठा धोका आहे. डील रद्द झाल्यास $7 अब्ज डॉलर्सचा ब्रेकअप फी (Breakup Fee) द्यावा लागू शकतो. तसेच, वेळेच्या विलंबाने व्यवसायातील समन्वय (Synergies) कमी होऊ शकतो आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती बदलल्यास पुन्हा नियामक मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागू शकतो.
