पाकिस्तानच्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टाने कैद्यांच्या वैद्यकीय अधिकारांसंदर्भात एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी सुरू केली आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळालेल्या वैद्यकीय सुविधांप्रमाणेच इतर कैद्यांनाही समान अधिकार मिळावेत, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानच्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टाने (FCC) कैद्यांच्या वैद्यकीय हस्तांतरण आणि आरोग्य सेवेबाबतच्या न्यायालयीन पूर्वउदाहरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. अदियाला जेलमधील तीन कैद्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कैद्यांनी मागणी केली आहे की, ज्या प्रकारे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय सुविधा आणि कुटुंबाशी संवाद साधण्याचे अधिकार मिळाले, त्याचप्रमाणे इतर कैद्यांनाही समान वागणूक मिळावी.
समानतेचा मुद्दा आणि घटनात्मक समीक्षा
या प्रकरणाचा मुख्य आधार पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम २५ आहे, जे कायद्यासमोर समानतेची हमी देते. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार उच्चपदस्थ कैद्यांना शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलसारख्या खाजगी रुग्णालयात उपचारांची परवानगी दिली जाऊ शकते, तर इतर कैद्यांनाही समान अधिकार का नसावेत?
मुख्य न्यायाधीश अमीनउद्दीन खान यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने संविधानाच्या कलम १७५-ई अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे. न्यायालयाने सुप्रीम कोर्ट आणि प्रांतीय हायकोर्टांना उच्चपदस्थ कैद्यांना खाजगी रुग्णालयात हलवल्याच्या भूतकाळातील सर्व प्रकरणांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुरक्षा विरुद्ध कायदेशीर अधिकार
ही सुनावणी सरकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि कैद्यांचे कायदेशीर अधिकार यांच्यातील संघर्षावर प्रकाश टाकते. सरकारी यंत्रणा अनेकदा उच्चपदस्थ नेत्यांच्या खाजगी रुग्णालयांतील हस्तांतरणामुळे सुरक्षेचा धोका निर्माण होतो, असा युक्तिवाद करतात. याउलट, त्यांना पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेससारख्या सरकारी संस्थांमध्ये ठेवणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. आता ही एफसीसी (FCC) सुनावणी सुरक्षा कारणांचा युक्तिवाद संविधानातील समानतेच्या अधिकारासमोर टिकू शकेल का, हे तपासणार आहे.