तेलंगणाचे मुख्यमंत्री Revanth Reddy यांच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. २०१५ मधील 'कॅश-फॉर-व्होट' प्रकरणात Enforcement Directorate (ED) ने जप्त केलेली **५० लाखांची** रक्कम PMLA अपिलेट ट्रिब्युनलने मुक्त केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
न्यायमूर्ती मुनीश्वर नाथ भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने हा निर्णय दिला आहे. २०१५ च्या कथित 'कॅश-फॉर-व्होट' प्रकरणात ED ने ५० लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र आता ट्रिब्युनलने हे आदेश फेटाळून लावले आहेत. हे दिलासादायक वृत्त केवळ Revanth Reddy यांच्यासाठीच नाही, तर या प्रकरणात आरोपी असलेल्या Vem Krishna Keerthan, Rudra Sivakumar Uday Simha आणि Bishop Harry Sebastian यांच्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.
ट्रिब्युनलचा युक्तिवाद काय?
ट्रिब्युनलच्या मते, ही जप्ती अनावश्यक होती. तेलंगणा अँटी-करप्शन ब्युरो (ACB) ने आधीच ही रक्कम ताब्यात घेतली असून ती ट्रायल कोर्टाकडे जमा केली आहे. PMLA कायद्यांतर्गत मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी जी तरतूद आहे, ती उद्देश आधीच ACB च्या कारवाईने पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे ED ला स्वतंत्रपणे पुन्हा ही मालमत्ता जप्त करण्याचे कायदेशीर कारण उरले नव्हते.
खटल्याचे भविष्य काय?
गुंतवणूकदार आणि सामान्य जनतेसाठी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा निकाल केवळ मालमत्ता तांत्रिकदृष्ट्या जप्त करण्याबाबत आहे. याचा अर्थ मुख्य फौजदारी खटल्यातून मुख्यमंत्री निर्दोष मुक्त झाले आहेत असा होत नाही. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत सुरू असलेला खटला अजूनही कनिष्ठ न्यायालयात सुरू आहे. राज्याच्या राजकीय स्थिरतेच्या दृष्टीने या खटल्याच्या पुढील निकालांकडे सर्वांचे लक्ष असेल.