भारताची न्यायव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे. देशभरातील न्यायालयांमध्ये तब्बल **5 कोटींहून अधिक** खटले प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायालयीन सुधारणा आयोगाची (National Judicial Reforms Commission) स्थापना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्रलंबित खटल्यांचे प्रचंड ओझे
सध्या भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे आहे. देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची एकूण संख्या 5 कोटींच्या आकड्यावर गेली आहे. यामुळे नागरिकांसाठी आणि संस्थांसाठी न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे.
डिजिटल क्रांतीतील अडथळे
कोरोना महामारीनंतर व्हर्च्युअल सुनावणीचा (Virtual Hearing) वापर वाढला असला तरी, अजूनही एक प्रमाणित राष्ट्रीय डिजिटल सुनावणी प्रणालीचा अभाव आहे. वेगवेगळ्या न्यायालयांचे नियम भिन्न असल्याने वकील आणि पक्षकारांसाठी समस्या निर्माण होत आहेत. केवळ कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन (Digitization) पुरेसे नाही, तर संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियाच डिजिटल होणे आवश्यक आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
न्यायाधीशांवरील प्रशासकीय ताण
न्यायाधीशांचा बराच वेळ खटले चालवण्याऐवजी प्रशासकीय कामांमध्ये जातो, जसे की खरेदी करार आणि पायाभूत सुविधांची व्यवस्था पाहणे. यामुळे न्यायाधीशांना खटल्यांवर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते. यावर उपाय म्हणून, युके (UK) प्रमाणे न्यायालयांसाठी एक स्वतंत्र प्रशासकीय सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून न्यायाधीश फक्त खटल्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
राष्ट्रीय सुधारणा आयोगाचा प्रस्ताव
या सर्व बदलांना गती देण्यासाठी, कायदेतज्ञ एका कायमस्वरूपी राष्ट्रीय न्यायालयीन सुधारणा आयोगाच्या (National Judicial Reforms Commission) स्थापनेची वकिली करत आहेत. हा आयोग देशभरातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे मानकीकरण (Standardization) करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या (AI) प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर सुचवेल.
पुढे काय?
पुढील काळात, या आयोगाची रचना आणि न्यायपालिका व कार्यकारी यांच्यातील सहकार्य यावर लक्ष ठेवावे लागेल. ठोस कृती आराखडा तयार झाल्यास, या सुधारणा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.