Orissa High Court: वडिलांच्या सन्मानासाठी मुलाला घर सोडण्याचे आदेश, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

ओरिसा हायकोर्टाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ८६ वर्षांच्या एका निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्यांच्या मुलाला घराचा खालचा मजला तातडीने रिकामा करण्यास सांगितले आहे. हे आदेश 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007' या कायद्यांतर्गत देण्यात आले आहेत.

कायद्याचा मूळ उद्देश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना घरातील छळ आणि विस्थापनापासून वाचवणे हा आहे. वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि तो अधिकार इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा वरचढ ठरतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मालमत्तेचा वाद आणि कायदेशीर मर्यादा

या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मालमत्तेची मालकी. कौटुंबिक संबंध चांगले असताना वडिलांनी काही जमिनीचे हक्क मुलाच्या नावावर केले होते. मात्र, संबंध बिघडल्यानंतर त्यांनी ते परत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'Senior Citizens Act' हा मालमत्तेच्या मालकी हक्कांचे वाद मिटवण्यासाठी नाही. मालकी हक्काबाबतचे वाद हे केवळ दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) चालवले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा निकाल केवळ वडिलांच्या राहण्याच्या तात्काळ अधिकाराबद्दल आहे. याचा कोणत्याही कॉर्पोरेट क्षेत्राशी किंवा शेअर मार्केटशी संबंध नसून, ही एक वैयक्तिक कौटुंबिक कायदेशीर लढाई आहे.