MT Unity चे भविष्य: ओडिसा हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, २३ कर्मचाऱ्यांच्या मायदेशातील परतीचा मार्ग मोकळा

ओडिसा हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना MT Unity या ऑईल टँकरमधील २३ क्रू मेंबर्सना तातडीने सुखरूप त्यांच्या मायदेशी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मे २०२६ पासून हे जहाज पारादीप किनाऱ्यापासून दूर समुद्रात अडकलेले आहे. या जहाजाचा मालक 'FMTC Ship Charter LLC' याच्याशी सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात हे कर्मचारी होरपळले होते.

मानवी हक्कांचा विजय

न्यायमूर्ती आर. के. पटनायक यांनी आपल्या सुनावणीत नमूद केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार मानवी सन्मान आणि हक्कांचे संरक्षण हे परदेशी नागरिकांनाही लागू होते. या आधारावर, कोर्टाने पुढील ३ आठवड्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. जहाजाच्या विमा कंपनीने (P&I Insurer) कर्मचाऱ्यांचे थकबाकी वेतन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च उचलण्यास सहमती दर्शवली आहे, तरीही जहाजाचे भवितव्य अद्याप कायदेशीर कचाट्यात अडकलेले आहे.

कायदेशीर आणि आर्थिक पेच

सध्या हे जहाज न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्त (Court-ordered arrest) करण्यात आले आहे. यावर विविध व्यापारी दावे आणि इंधनाची थकबाकी (Bunker fuel debts) थकीत आहे. कोर्टाने या जहाजाच्या देखभालीसाठी नवीन क्रू तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून हे जहाज सुरक्षित राहील.

शिपिंग क्षेत्रासाठी इशारा

ही घटना सागरी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा इशारा आहे. जेव्हा एखादा शिप ओनर आपली जबाबदारी झटकतो, तेव्हा स्थानिक बंदर प्रशासन आणि यंत्रणांवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. हे सर्व खर्च संबंधित शिप ओनरकडून वसूल करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, अशा प्रकरणांमुळे बंदरातील वाहतुकीवर होणारा परिणाम आणि कायदेशीर विलंब यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते.