CEC Gyanesh Kumar: मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात विरोधकांचे महाभियोग सत्र; मतदार यादीतील घोळामुळे खळबळ

निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाचे (Impeachment) प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. मतदार यादीतील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेत लाखो मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेल्याचा विरोधकांचा मुख्य आरोप आहे.

वादाचे केंद्र: ECINet सिस्टिम

या वादाचे मूळ 'ECINet' या मतदार नोंदणीच्या केंद्रीय प्रणालीमध्ये आहे. विरोधकांच्या मते, या सिस्टिममध्ये असलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे चुकीच्या नोंदी सुधारणे अशक्य झाले आहे. काँग्रेसच्या 'व्होट बचाओ, देश बचाओ' मोहिमेतून असा दावा केला जात आहे की, कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळल्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आयोगांतर्गत 'नॉट' ऑफ डिसेंट

निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांमध्ये सर्व काही अलबेल नसल्याचे समोर आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त Sukhbir Singh Sandhu आणि Vivek Joshi यांनी किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले आहेत. हे आक्षेप SIR प्रक्रियेची कार्यपद्धती, 'फॉर्म ६' (Form 6) अर्जांची हाताळणी आणि आयटी प्रणालीच्या केंद्रीकरणाबाबत आहेत. घटनात्मक संस्था असूनही अशा प्रकारचा अंतर्गत संघर्ष दुर्मिळ मानला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

विरोधकांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आयोगाच्या बैठकीचे मिनिट्स आणि अंतर्गत अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान, BJP ने हे आरोप फेटाळून लावले असून, ही प्रक्रिया केवळ निवडणूक याद्या शुद्ध करण्याची एक प्रशासकीय बाब असल्याचे म्हटले आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023' च्या कलम १६ (Section 16) मुळे आयुक्तांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण ही या प्रकरणातील मोठी कायदेशीर अडचण ठरणार आहे.