नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाला विलंब: ब्रिटनच्या माजी मंत्र्यांची टीका

Detailed Coverage

नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाला ब्रिटनमध्ये तीव्र विरोध

भारतातील हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला ब्रिटनमधून भारतात आणण्याच्या प्रक्रियेला मोठे अडथळे येत आहेत. ब्रिटनच्या माजी गृहसचिव आणि सध्याच्या छाया परराष्ट्र सचिव प्रीती पटेल यांनी या विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मोदीला 2021 च्या एप्रिल महिन्यात भारतात प्रत्यार्पित करण्याचा आदेश ब्रिटिश सरकारने दिल्यानंतरही, तो अजूनही लंडनमधील तुरुंगातच खितपत पडला आहे, याबद्दल पटेल यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

घोटाळ्याची कायदेशीर पार्श्वभूमी

नीरव मोदी (वय 55) पंजाब नॅशनल बँकेतील (PNB) $2 अब्ज म्हणजेच सुमारे ₹15,000 कोटींहून अधिक रकमेच्या मोठ्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी त्याच्यावर मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीचे आरोप ठेवले आहेत. अनेक कायदेशीर लढाईनंतर, ब्रिटनमधील न्यायालयाने त्याच्या विरोधात मजबूत खटला असल्याचे म्हटले होते, ज्यामुळे त्याला भारतात पाठवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नीरव मोदीने मानवाधिकार आणि राजकीय आश्रयाच्या (Political Asylum) फेटाळलेल्या दाव्यांवर आधारित कायदेशीर मार्गांचा वापर करूनही, त्याला ब्रिटनच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे, भारतात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी पाठवलेले नाही.

भारतासोबतच्या संबंधांवर परिणाम

प्रीती पटेल यांच्या मते, नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणास होत असलेल्या विलंबाने दोन्ही देशांमधील (भारत आणि ब्रिटन) राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण केला आहे. एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना त्यांनी सांगितले की, या उशीर झालेल्या प्रक्रियेमुळे भारतीय अधिकारी नाराज आहेत. अशा उच्च-प्रोफाइल प्रकरणांमुळे व्हिसा ओव्हरस्टेअर्स (Visa Overstayers) आणि अयशस्वी आश्रय याचिकाकर्त्यांना (Failed Asylum Seekers) परत पाठवण्यासारख्या व्यापक राजनैतिक वाटाघाटींमध्ये अडथळे येत आहेत, कारण जोपर्यंत प्रत्यार्पणाचे प्रकरण सुटत नाही, तोपर्यंत भारत सहकार्य करण्यास तयार नाही.

ब्रिटनच्या कायदेशीर प्रणालीतील आव्हाने

पटेल यांनी या परिस्थितीला कायदेशीर प्रणालीचा गैरवापर म्हटले आहे. मोदीने कायदेशीर अपील*(Legal Appeals)* संपवल्यानंतरही ही प्रक्रिया इतकी लांबल्याबद्दल त्यांनी टीका केली. या प्रकरणात हायकोर्टात अनेक वेळा आव्हान दिले गेले आहे, ज्यात गुप्त आश्रय याचिका*(Confidential Asylum Claims)* अयशस्वी झाल्यानंतर प्रत्यार्पणाच्या विनंत्या पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. माजी गृहसचिवांच्या मते, असे विलंब जनतेसाठी निराशाजनक आहेत आणि दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करारांच्या (Extradition Treaties) उद्देशाला बाधा आणतात. भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी हा खटला, निधीची वसुली आणि मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहकार्याच्या प्रभावीतेसाठी एक कठीण परीक्षा मानला जात आहे. पुढील काळात, मोदीला भारतीय कायद्याच्या ताब्यात देण्यासाठी ब्रिटन सरकारला आवश्यक असलेल्या अंतिम प्रशासकीय (Administrative) पावलांवर लक्ष ठेवावे लागेल.