वकिलांसाठी आता 'आधार'सारखे डिजिटल ओळखपत्र? बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची सुप्रीम कोर्टात मागणी

भारतीय वकील संघाने (Bar Association of India) सुप्रीम कोर्टात एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, देशातील सर्व वकिलांसाठी आधार कार्डसारखे एक डिजिटल ओळखपत्र (Digital Registry) तयार केले जाईल. यामुळे वकिलांची पडताळणी सोपी होईल आणि बनावट वकिलांना आळा बसेल.

काय घडलं?

भारतीय वकील संघाने (Bar Association of India - BAI) सुप्रीम कोर्टात 'नॅशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया' (NDRLP) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामागे देशातील प्रत्येक वकिलासाठी एक युनिफाईड, डिजिटल आणि सर्वांसाठी उपलब्ध असलेला डेटाबेस तयार करण्याचा विचार आहे.

या प्रणालीमुळे प्रत्येक वकिलाला एक युनिक ओळख क्रमांक मिळेल, जो त्यांच्या कॉलेजच्या पदवी, बार कौन्सिलमधील नोंदणी आणि त्यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईशी जोडलेला असेल. हे आधार कार्डसारखेच काम करेल.

काय फरक पडेल?

सध्या भारतात वकिलांची माहिती विखुरलेली आहे. देशभरात 23 राज्य बार कौन्सिल आहेत आणि प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने नोंदी ठेवतो. यामुळे कोर्ट, पक्षकार आणि इतर अधिकारी यांना लगेच कोणाचे वकिलपद खरे आहे हे तपासणे कठीण जाते. या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे बनावट वकिलांचा धोका कमी होईल आणि कायदेशीर व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.

कोर्टाचं काय म्हणणं आहे?

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रस्तावाला 'नाविन्यपूर्ण सुधारणा' म्हटले आहे. मात्र, कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, यासाठी कायदेशीर पदवी देणाऱ्या विद्यापीठांना (Law Universities) सोबत घेणे आवश्यक आहे. कारण, विद्यार्थ्यांच्या पदवीची खरी माहिती विद्यापीठांकडेच असते. त्यामुळे या प्रक्रियेत विद्यापीठांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल.

आधुनिक प्रशासनाचं आव्हान

केवळ कागदपत्रांची पडताळणीच नाही, तर वकिलांच्या सोशल मीडियावरील वागणुकीवरही लक्ष ठेवण्यासाठी या प्रस्तावात नियमावली सुचवण्यात आली आहे. बनावट जाहिराती, क्लायंट मिळवण्याचे प्रयत्न किंवा अयोग्य कमेंट्स यावर नियंत्रण ठेवता येईल. यामुळे व्यावसायिक नीतिमत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.

पुढे काय?

हा प्रस्ताव सध्या कायदेशीर आणि नियामक स्तरावर आहे. पुढील उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर कोर्ट यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सध्याच्या प्रणालीशी हे कसे जोडले जाईल, याची अंमलबजावणी कधी होईल आणि विद्यापीठे यात कशी सहभागी होतील, या गोष्टींवर लक्ष ठेवावे लागेल.