सरकारने प्रस्तावित केलेल्या फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 नुसार, जर एखाद्या NGO चे FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द झाले, तर परदेशी देणग्यांमधून उभारलेली मालमत्ता सरकार जप्त करू शकते. यामुळे देशांतर्गत निधीवर अवलंबून राहू इच्छिणाऱ्या संस्थांसमोर मोठे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
Detailed Coverage
FCRA बिल 2026: NGO च्या मालमत्तेवर सरकारची नजर?
केंद्र सरकारने फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 सादर केले आहे. या नव्या बिलामुळे नॉन-गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स (NGOs) साठी नियम अधिक कडक होणार आहेत. परदेशी देणग्यांमधून उभारलेल्या मालमत्तेवर सरकारचे नियंत्रण वाढणार आहे. जर एखाद्या NGO चे FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द झाले, तर त्यांच्या मालकीची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.
मालमत्ता जप्तीचे नवीन नियम
सध्याच्या FCRA कायद्यानुसार, परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांचा वापर कसा करावा, याचे नियम आहेत. मात्र, प्रस्तावित बिलामध्ये सरकारला अधिक अधिकार मिळणार आहेत. याआधी, केवळ रजिस्ट्रेशन रद्द झाल्यास किंवा स्वतःहून सरेंडर केल्यास मालमत्ता जप्त केली जात असे. आता रजिस्ट्रेशनचे नूतनीकरण न झाल्यास, रजिस्ट्रेशनची मुदत संपल्यास किंवा नूतनीकरणाचा अर्ज फेटाळल्यासही सरकार मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.
मालमत्ता जप्त झाल्यास काय होईल?
ज्या NGO चे FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होईल, त्यांची मालमत्ता एका नवीन 'नियुक्त प्राधिकरणा'च्या (Designated Authority) व्यवस्थापनाखाली जाईल. जर संस्थेने निर्धारित वेळेत रजिस्ट्रेशन पुन्हा मिळवले नाही, तर सरकार ती मालमत्ता कायमस्वरूपी ताब्यात घेऊ शकते. या मालमत्तेच्या विक्रीतून किंवा न वापरलेल्या निधीतून मिळणारे उत्पन्न 'कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया'मध्ये जमा केले जाईल. धार्मिक संस्था चालवणाऱ्या NGOs साठी, मालमत्तेचे धार्मिक स्वरूप जपण्यासाठी विशेष तरतुदी बिलात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
कार्यान्वयन आणि कायदेशीर चिंता
या बिलावर टीका करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे संस्थांवर कायमस्वरूपी परदेशी देणग्यांसाठी अर्ज करत राहण्याचा दबाव येईल. ज्या संस्था पूर्णपणे देशांतर्गत निधीवर अवलंबून राहू इच्छितात, त्यांनाही आपली जुनी मालमत्ता टिकवण्यासाठी परदेशी देणग्यांचे नूतनीकरण करावे लागेल. अनेक वर्षांपासून परदेशी निधीतून उभारलेली मालमत्ता वापरणाऱ्या NGOs साठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते.
याशिवाय, परदेशी देणग्यांमधून आलेला निधी आणि देशांतर्गत देणग्यांमधून आलेला निधी मिसळला गेल्यास, मालमत्ता वेगळी करणे अधिक कठीण होईल. विश्लेषकांच्या मते, या बिलामध्ये अर्ज फेटाळलेल्या संस्थांसाठी अपील करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया सध्या तरी नाही. यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे नवीन नियम लागू झाल्यानंतरच त्याचा अंतिम परिणाम स्पष्ट होईल. ज्या संस्था देशांतर्गत निधी मॉडेलकडे वळू इच्छितात, त्यांच्यासाठी मालमत्ता कशी हाताळली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.