भारताचा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा आता आरोग्य क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर ठरत आहे. रुग्णालये आणि डायग्नोस्टिक लॅब्सना पेशंटचा डेटा सांभाळण्यासाठी आता कडक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे, अन्यथा **₹250 कोटींपर्यंतचा** दंड भरावा लागू शकतो.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा लागू झाल्यामुळे भारतीय आरोग्य क्षेत्रासमोर आता नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. हॉस्पिटल, क्लिनिक आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्सना आता पेशंटच्या डेटाच्या सुरक्षिततेची मोठी जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. डेटा ब्रीच झाल्यास किंवा माहिती सुरक्षित न ठेवल्यास कंपनीला ₹250 कोटींपर्यंतचा मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
आपत्कालीन परिस्थितीत डेटा एक्सेसचे नियम
रुग्णालयांसाठी 'ब्रेक-ग्लास' (Break-glass) परिस्थिती हाताळणे आता महत्त्वाचे ठरले आहे. गंभीर अवस्थेत असलेल्या पेशंटवर उपचार करताना संमतीशिवाय डेटा एक्सेस करण्याची मुभा असली, तरी त्यानंतर पेशंट किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. यासाठी हॉस्पिटलला प्रत्येक एक्सेसचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवावा लागेल.
मेडिकल टुरिझम आणि क्रॉस-बॉर्डर डेटा
२०३० पर्यंत $16.21 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठणाऱ्या भारतीय मेडिकल टुरिझम क्षेत्रावरही याचा परिणाम होणार आहे. पेशंटचे रेकॉर्ड्स आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांशी शेअर करताना आता हॉस्पिटलला सरकारी नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. सरकारने अजून तरी कोणत्याही देशाला 'प्रतिबंधित' घोषित केलेले नाही, मात्र डेटा फ्लोवर लक्ष ठेवणे आता अनिवार्य झाले आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे संकेत?
या नव्या नियमांमुळे हॉस्पिटल आणि डायग्नोस्टिक चैनला डेटा सिक्युरिटी सॉफ्टवेअर आणि लीगल टीमवर अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या मार्जिनवर होऊ शकतो. लहान मुलांच्या डेटाच्या बाबतीत तर ही जबाबदारी अधिक वाढली आहे. 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया' या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असणार आहे, त्यामुळे भविष्यात आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांचा ताळेबंद कसा बदलतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.