भारत सरकार 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीताला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी 'राष्ट्रीय सन्मान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक' आणण्याची योजना आखत आहे. या कायद्यानुसार, राष्ट्रीय गीताचा अपमान केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात या विधेयकामुळे मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रगीताला मिळणार कायदेशीर संरक्षण
केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात 'राष्ट्रीय सन्मान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक' सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन विधेयकाद्वारे 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताला कायदेशीर संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यानंतर, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज आणि संविधानाप्रमाणेच 'वंदे मातरम'लाही संरक्षण मिळेल.
या प्रस्तावित विधेयकानुसार, जर कोणी 'वंदे मातरम'च्या गायनादरम्यान जाणूनबुजून अपमान केला, त्यात अडथळा आणला किंवा गोंधळ घातला, तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. हे विधेयक राष्ट्रीय गीताच्या निर्मितीच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त सरकारने वर्षभर केलेल्या कार्यक्रमांनंतर आणले जात आहे.
ऐतिहासिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी
'वंदे मातरम' हे गीत १८७५ मध्ये बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिले होते आणि ते त्यांच्या 'आनंदमठ' या कादंबरीत प्रकाशित झाले होते. गेल्या अनेक दशकांपासून हे गीत ऐतिहासिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय राहिले आहे. १९३७ मध्ये, जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या गीताच्या फक्त पहिल्या दोन कडव्यांचा स्वीकार केला होता. काही समुदायांनी गीतमधील पुढील कडव्यांबद्दल चिंता व्यक्त केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.
अलीकडच्या वर्षांत, भारतीय जनता पक्षाने या ऐतिहासिक निर्णयाचा वारंवार उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, गीतात कपात करण्याचा निर्णय राजकीय सोयीनुसार घेतला गेला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९३७ च्या निर्णयाची तुलना देशाच्या फाळणीशी केली आहे. मात्र, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. विरोधकांच्या मते, हे सुरुवातीचे कडवे वापरण्याचे ठरवताना महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्तींचाही समावेश होता.
संसदेतील समीकरणे
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या विधेयकाच्या सादरीकरणामुळे आगामी संसदीय अधिवेशनात मोठी राजकीय खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय गीताचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रीय चिन्हांप्रमाणेच त्यालाही सन्मान मिळावा यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष या विधेयकाची वेळ आणि स्वरूप ऐतिहासिक वैचारिक मतभेद दर्शवणारे पाऊल म्हणून पाहण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक संसदेत मांडले जात असताना, संसदीय चर्चा आणि अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये त्याच्या अनिवार्य वापरासंबंधीच्या नवीन नियमांवर सर्वांचे लक्ष असेल.