वंदे मातरम गायनात अडथळा? आता होईल 3 वर्षांची कैद!

Detailed Coverage

वंदे मातरमचे महत्त्व वाढले!

केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय सन्मान (सुधारणा) विधेयक, 2026' (National Honour (Amendment) Act, 2026) राज्यसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताला अधिक कायदेशीर संरक्षण देण्याचा आहे. हे विधेयक सध्याच्या 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, 1971' (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) मध्ये बदल सुचवते, जो सध्या फक्त राष्ट्रगीताला लागू आहे.

या नवीन सुधारणेनुसार, जर कोणी 'वंदे मातरम' गाण्यास हेतुपुरस्सर रोखेल किंवा गाणाऱ्यांच्या समूहात व्यत्यय आणेल, तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

विधेयकामागचा सरकारी तर्क

या विधेयकाचे निवेदन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केले. यात 24 जानेवारी 1950 रोजी झालेल्या संविधान सभेच्या बैठकीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यावेळी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी असे मत मांडले होते की, 'वंदे मातरम'चे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान राष्ट्रगीताइतकेच महत्त्वाचे आहे आणि त्यालाही समान सन्मान मिळाला पाहिजे. या ऐतिहासिक भूमिकेला आता कायद्याचे स्वरूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

विरोधकांचा आक्षेप

राज्यसभेत या विधेयकाच्या सादरीकरणाला विरोधकांकडून लगेचच विरोध झाला. CPI चे खासदार पी. संतोष कुमार आणि जॉन ब्रिटास यांनी याला संसदेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. त्यांच्या मते, NEET पेपर लीक आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या जबाबदारीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे.

मागील मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ

गृह मंत्रालयाने 9 जुलै 2026 रोजी या संदर्भात एक नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. त्यानुसार, सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये आणि शाळांमध्ये राष्ट्रगीतापूर्वी 'वंदे मातरम'चे सर्व सहा कडवे सादर करणे बंधनकारक केले होते. प्रेक्षकांनी 'वंदे मातरम' दरम्यान उभे राहणे अपेक्षित होते, मात्र चित्रपटांमध्ये वाजवले जात असताना हा नियम लागू नव्हता. सध्याचे विधेयक या नियमांना अधिक कायदेशीर बळ देणारे आहे.