नाशिकमधील एका कोर्टाने टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) च्या एका कर्मचाऱ्याला लैंगिक छळ आणि धार्मिक छळाच्या आरोपांमधून जामीन मंजूर केला आहे. कोर्टाने हा निर्णय आरोपी गरोदर असल्याने आणि तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल झाल्यामुळे दिला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील एका सत्र न्यायालयाने टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) च्या निदा खान नावाच्या कर्मचाऱ्याला लैंगिक छळ आणि कथित धार्मिक छळाच्या आरोपांमधून जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ६ जुलै २०२६ रोजी हा आदेश दिला, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असेपर्यंत आरोपीला कोठडीतून मुक्त करण्यात आले.
कोर्टाने जामीन मंजूर करताना आरोपीच्या गरोदरपणाला (Pregnancy) प्राधान्य दिले. १० पानांच्या निकालात, कोर्टाने तुरुंगात मूल जन्माला येण्याचा संभाव्य सामाजिक परिणाम आणि आघात यावर प्रकाश टाकला. न्यायाधीश के.जी. जोशी यांनी नमूद केले की आरोपी पाच महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तुरुंगात जन्माला येणाऱ्या मुलाला सामाजिक कलंक लागू नये याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रक्रियात्मक दृष्ट्या, कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या यंत्रणांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला आहे. कोर्टात चार्जशीट (Chargesheet) दाखल झाल्यामुळे, न्यायालयीन प्राधिकरणाने असे ठरवले की आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची यापुढे आवश्यकता नाही. निकालात असेही नमूद केले की, मालमत्ता जप्त करणे किंवा पुढील चौकशीसाठी अभियोग पक्षाला (Prosecution) अतिरिक्त कोठडीची आवश्यकता नसल्याने, या टप्प्यावर कायदेशीर प्रक्रियेसाठी सततचा कारावास आवश्यक मानला गेला नाही.
या मूळ प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी आरोपी आणि त्या भागातील TCS शी संबंधित इतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे. आरोपांमध्ये लैंगिक छळ, धार्मिक भावना दुखावणे आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act) गुन्ह्यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी पूर्वी आरोप केला होता की आरोपी एका तक्रारदाराला जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यासाठी प्रभावित करण्याच्या कटात सामील होते.
कोर्टाने मान्य केले की अभियोग पक्षाने प्राथमिक पुरावे सादर केले आहेत जे सहभाग दर्शवतात, परंतु हे आरोप आगामी खटल्यादरम्यान तपासले आणि पडताळले जातील असे स्पष्ट केले. बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला होता की कर्मचाऱ्यांवर लावलेले आरोप राज्यातील धर्मांतरणासंबंधित विशिष्ट कायदेशीर चौकटींद्वारे समर्थित नाहीत. जसजसा खटला पुढे जाईल, तसतसे अभियोग पक्षाने सादर केलेले पुरावे आणि आरोपांच्या वैधतेबद्दल बचाव पक्षाचे प्रतिवाद यावर कायदेशीर लक्ष केंद्रित केले जाईल.