नंदीग्राम पोटनिवडणुकीतील काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना २००७ च्या आंदोलनातील प्रलंबित प्रकरणांमुळे ३ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे ६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी त्यांच्या प्रचाराचा कालावधी अत्यंत कमी झाला आहे.
प्रचारावर गदा आणि राजकीय पेच
हल्दिया न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, मिलन प्रधान यांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत कोठडीत राहावे लागणार आहे. जर त्यांच्या वकिलांना उच्च न्यायालयातून तातडीने दिलासा मिळाला नाही, तर प्रचाराचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्यासाठी केवळ १ दिवसाचा वेळ मिळू शकतो.
२००७ च्या आंदोलनातील गुन्हे
ही कारवाई २००७ मधील जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांमुळे झाली आहे. पोलीस रिपोर्टनुसार, त्यांच्यावर दंगल घडवणे, खुनाचा प्रयत्न, गुन्हेगारी धमकावणे आणि 'आर्म्स ॲक्ट'अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर आधीच अजामीनपात्र वॉरंट जारी होते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रधान यांच्या वकिलांनी हे आरोप फेटाळून लावत कायदेशीर मार्गाने दाद मागण्याचे संकेत दिले आहेत.
राजकीय वादाची किनार
या अटकेच्या वेळेवरून मोठा राजकीय वाद सुरू झाला आहे. नुकतेच ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने आपला उमेदवार मागे घेऊन काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला होता, जेणेकरून भाजपविरुद्ध ताकद एकवटता येईल. आता काँग्रेसने या कारवाईच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर भाजपने ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे सांगत निवडणुकीशी याचा संबंध नसल्याचा दावा केला आहे.
आता काँग्रेसचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते प्रचाराची धुरा सांभाळणार आहेत. ६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या या पोटनिवडणुकीकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे.