राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ने दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक हाफिज सईदला एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणी कोर्टाची नोटीस बजावली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात आली असून, याआधी त्याच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट आणि सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सीमापार दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ने पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबाचा म्होरक्या हाफिज सईदला कोर्टाची नोटीस बजावण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे.
जम्मू येथील एका विशेष NIA कोर्टाने याला परवानगी दिली असून, एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही नोटीस परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत (Ministry of External Affairs) हाफिज सईदपर्यंत पोहोचवली जाईल, ज्यात त्याला कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश आहेत.
NIA ने जुलै २०२६ मध्ये दाखल केलेल्या सप्लीमेंटरी चार्जशीटमध्ये सईदला या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार म्हणून घोषित केले होते. या नोटीससोबतच, त्याच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (Non-bailable warrant) देखील जारी करण्यात आले आहे.
या कायदेशीर कारवाईसाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS), २०२३ च्या कलम ३५६ चा वापर करण्यात येत आहे. या नवीन कायद्यानुसार, जर आरोपी फरार असेल आणि त्याला अटक करण्याची शक्यता नसेल, तर कोर्ट त्याच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवू शकते आणि निर्णय देऊ शकते. परदेशात राहणाऱ्या आणि गंभीर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या आरोपींविरुद्ध भारताची ही एक नवीन कायदेशीर रणनीती आहे.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यात पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांसह २६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गृह मंत्रालयाने तपास NIA कडे सोपवला होता. चार्जशीटनुसार, या हल्ल्यामागे स्थानिक आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे मोठे षडयंत्र होते.
या घटनेमुळे भारताच्या सीमापार दहशतवादाला तोंड देण्याच्या कायदेशीर दृष्टिकोनात बदल दिसून येत आहे. जम्मूतील कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवर याचा थेट परिणाम होईल. नोटीसची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आणि त्यानंतर कोर्टात काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
