नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (NIA) एका अमेरिकन आणि सहा युक्रेनियन नागरिकांवर बेकायदेशीर प्रवेश आणि हालचाली केल्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली असली, तरी म्यानमारमधील सशस्त्र गटांना ड्रोन युद्धप्रशिक्षण दिल्याचा NIA चा गंभीर तपास अद्याप सुरू आहे.
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (NIA) ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सात परदेशी नागरिकांविरुद्ध औपचारिक आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये मॅथ्यू ॲरॉन वॅन डायक (अमेरिकन नागरिक) आणि युक्रेनचे सहा नागरिक - हुरबा पेट्रो, स्लाव्हियाक तारास, इव्हान सुकमनोव्हस्की, स्टेफँकिव्ह मरियन, होंचारुक मॅक्सिम आणि कामिन्स्की व्हिक्टर यांचा समावेश आहे.
कायद्याची प्रक्रिया
ही कारवाई 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट २०२५' च्या कलम २१ आणि २३ अंतर्गत करण्यात आली आहे. नियमानुसार १८० दिवसांची अटकेची मुदत संपत असल्याने, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी NIA ने हे पाऊल उचलले आहे. या सर्व संशयितांना मार्च २०२६ मध्ये देशातील विविध विमानतळांवरून अटक करण्यात आली होती.
तपास अद्याप सुरू
सध्या जरी हे आरोप केवळ इमिग्रेशन उल्लंघनापुरते मर्यादित असले, तरी NIA ने स्पष्ट केले आहे की 'अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ॲक्ट' (UAPA) अंतर्गत मुख्य तपास अद्याप सुरू आहे. या गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष केलेले नसून, पुराव्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी हे आरोप भविष्यातील पुरवणी आरोपपत्रात (Supplementary Chargesheet) समाविष्ट केले जाऊ शकतात.
पार्श्वभूमी आणि आरोप
तपासातून समोर आले आहे की, हे सर्वजण डिसेंबर २०२५ मध्ये भारतात आले होते आणि कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय मिझोरमकडे गेले होते. तिथून त्यांनी म्यानमारची सीमा ओलांडून 'व्हिक्टोरिया कॅम्प'मध्ये हालचाली केल्याचा संशय आहे. त्यांनी तेथील 'चिन नॅशनल फ्रंट' आणि 'काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी' सारख्या सशस्त्र गटांना ड्रोन असेंब्ली, जॅमिंग तंत्रज्ञान आणि क्षेत्रीय ऑपरेशनचे प्रशिक्षण दिल्याचे समजते.
पुढील पावले
१० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, NIA च्या मते भारताच्या विरोधात थेट कटाचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. सध्या तपास पथक जप्त केलेले इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि कम्युनिकेशन्स तपासत आहे. या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाची सुनावणी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, त्यावरच भविष्यातील कायदेशीर कारवाई अवलंबून असेल.