जम्मूच्या विशेष NIA कोर्टाने लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या Hafiz Saeed विरुद्ध दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, सीमापार दहशतवादावर भारताचा हा मोठा कायदेशीर वार आहे.
कायदेशीर फास आवळला
जम्मूच्या विशेष NIA कोर्टाने लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक Hafiz Saeed विरोधात दोन महिन्यांच्या कालावधीत दुसरे अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ७५ अंतर्गत हे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तानमध्ये बसून भारतात दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालणाऱ्या सईदवर कायदेशीर प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
तपासाचे धागेदोरे
या कारवाईची पाळेमुळे मोहम्मद नकीब भट याच्या अटकेनंतर सापडली आहेत. पांडाच परिसरातून त्याला अटक केल्यानंतर चीनमध्ये बनवलेले ग्रेनेड्स आणि जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान अटक केलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी कबूल केले की, काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी कारवायांना लागणारा पैसा, शस्त्रास्त्रे आणि आदेश थेट Hafiz Saeed कडूनच येत होते. हे पुरावे आता NIA कडून भक्कम केले जात आहेत.
मागील कारवाईचा इतिहास
याआधी ८ जुलै २०२६ रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातही याच कोर्टाने सईद विरोधात वॉरंट जारी केले होते. सलग दोन वॉरंट्सद्वारे भारत आपली कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करत असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सईदच्या सहभागाचे रेकॉर्ड तयार करण्यात येत आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, प्रादेशिक स्थिरता ही आर्थिक विकासाची मुख्य गुरुकिल्ली आहे. भारत सरकारची ही कठोर पावले सीमेवरील सुरक्षा धोके कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहेत.