NIA च्या विशेष न्यायालयाने अमेरिकन नागरिक मॅथ्यू व्हॅनडाइक आणि सहा युक्रेनियन नागरिकांना एक महिन्यासाठी मायदेशी परतण्याची परवानगी दिली आहे. मार्च महिन्यात ड्रोन प्रशिक्षण प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती.
नवी दिल्लीतील एनआयए (NIA) विशेष न्यायालयाने अमेरिकन नागरिक मॅथ्यू व्हॅनडाइक आणि सहा युक्रेनियन नागरिकांना एक महिन्यासाठी त्यांच्या मायदेशी जाण्याची परवानगी दिली आहे. म्यानमार सीमेवरील सशस्त्र गटांना ड्रोन तंत्रज्ञान आणि जॅमिंग उपकरणांचे प्रशिक्षण दिल्याप्रकरणी या सर्वांना मार्च महिन्यात ताब्यात घेण्यात आले होते.
राजकीय वादाची ठिणगी
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या प्रकरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेसने ८ सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या दोषारोपपत्राचा (Chargesheet) उल्लेख करत, 'अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट' (UAPA) अंतर्गत असलेली कठोर कलमे काढून टाकल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे. परकीय दबावामुळेच सरकार झुकले असून तपासामध्ये बदल केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न
काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे परदेशी नागरिक मिझोराममध्ये कसे पोहोचले आणि त्यांनी म्यानमारची सीमा कशी ओलांडली, याचा खुलासा सरकारकडून अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणातील ही मवाळ भूमिका आणि भारतीय नागरिकांसाठी असलेले कठोर कायदे, यातील विसंगतीवरही विरोधी पक्षांनी बोट ठेवले आहे.
सध्या या प्रकरणावर सरकारी यंत्रणेकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. न्यायालयीन देखरेखीखाली हे सर्व परदेशी नागरिक लवकरच भारत सोडून जाणार आहेत, मात्र या प्रकरणातील डिप्लोमॅटिक आणि कायदेशीर बाबींवर चर्चा सुरूच आहे.