२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत झालेल्या Cockroach Janta Party च्या निदर्शनांदरम्यान लहान मुलांचा 'मानवी ढाल' म्हणून वापर केल्याच्या आरोपांची नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन (NHRC) ने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी जुवेनाइल जस्टिस ॲक्टच्या उल्लंघनाची चौकशी सुरू झाली असून सर्व डिजिटल पुरावे जपण्याचे आदेश दिले आहेत.
२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शिवाजी पार्क, मुंबई येथे झालेल्या निदर्शनांदरम्यान लहान मुलांचा वापर 'मानवी ढाल' म्हणून केल्याच्या आरोपांवर नॅशनल ह्युमन राइट्स कमिशन (NHRC) ने चौकशी सुरू केली आहे. Cockroach Janta Party द्वारे आयोजित या निदर्शनांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. सेवा न्याय उत्थान फाऊंडेशनने केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, पोलिस कारवाई टाळण्यासाठी मुलांचा वापर केल्याचा आरोप आहे.
कायद्याचे उल्लंघन आणि चौकशीचे स्वरूप
कमिशन आता या कृती 'जुवेनाइल जस्टिस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) ॲक्ट, २०१५' च्या कलम ७५ (मुलांवरील अत्याचार) आणि कलम ८३(२) (बेकायदेशीर कृत्यांसाठी मुलांचा वापर) चे उल्लंघन ठरतात का, याची तपासणी करत आहे. या प्रकरणाचा निकाल सार्वजनिक निदर्शनांमधील मुलांच्या सहभागाबाबत मोठी जबाबदारी निश्चित करणारा ठरेल.
डिजिटल पुराव्यांवर लक्ष
या चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांना सर्व फोटो आणि व्हिडिओचे फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोजकांनी मुलांच्या सहभागाचा आधीच कट रचला होता का, याचा शोध याद्वारे घेतला जात आहे. तसेच, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (MeitY) आणि X Corp ला या घटनेशी संबंधित सर्व डिजिटल लॉग्स आणि सोशल मीडिया कंटेंट सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थांना ७ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.