पंजाबमधील कथित एक्स्ट्रा-ज्युडिशियल किलिंग्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी NHRC ने थेट हस्तक्षेप केला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला अंतर्गत अहवाल फेटाळून लावत, चार आठवड्यांत स्वतंत्र चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनने (NHRC) पंजाब सरकारला दिलेल्या कठोर निर्देशांमुळे खळबळ उडाली आहे. नोव्हेंबर 2, 2026 रोजी आयोगाने पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या कथित कस्टोडियल टॉर्चर आणि एक्स्ट्रा-ज्युडिशियल किलिंग्स प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याने सादर केलेला जुना अहवाल हा स्वतः पोलीस यंत्रणेनेच तयार केला होता, जो पक्षपाती असल्याचा ठपका ठेवत NHRC ने तो फेटाळला आहे.
प्रकरणाचा केंद्रबिंदू
या वादाची सुरुवात जुलै 2025 मध्ये मोहालीतील रहिवासी निखिल सराफ यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली. पोलीस महासंचालक (DGP) गौरव यादव यांनी आपल्या अधिपत्याखालील पोलिसांची कामगिरी सुधारण्यासाठी कथितरित्या 'एक्स्ट्रा-ज्युडिशियल एन्काउंटर्स' घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप यात करण्यात आला आहे. पुराव्या दाखल एका सोशल मीडिया पोस्टचा आणि व्हॉट्सॲप मेसेजचा संदर्भही यात देण्यात आला आहे.
प्रशासनाची चूक आणि डेडलाईन
NHRC ने स्पष्ट केले की, पंजाब गृह विभागाने (Home Department) कोणतीही वस्तुनिष्ठ तपासणी न करता, ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांच्याच कार्यालयाकडून अहवाल मागवून घेतला. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. आता NHRC ने पंजाबचे मुख्य सचिव आणि गृह सचिवांना 10 डिसेंबर 2026 ही अंतिम मुदत दिली आहे.
जर या कालावधीत स्वतंत्र आणि पारदर्शक अहवाल सादर झाला नाही, तर 'प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स ॲक्ट, 1993' मधील कलम 13 अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे. आता पंजाब सरकार या दबावाखाली कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.