National Green Tribunal (NGT) ने केंद्र सरकारच्या गंगा नदीकाठच्या बांधकाम धोरणातील बदलांविरोधात कायदेशीर पुनरावलोकन सुरू केले आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ च्या नवीन नियमांमुळे रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गुंतवणूकदारांसाठी २७ ऑक्टोबरची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
कायदेशीर कचाट्यात नवीन धोरण
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू केलेल्या नवीन गंगा बांधकाम नियमांच्या विरोधात कायदेशीर समीक्षा सुरू केली आहे. पूर्वी नदीकाठचा भाग 'नो कन्स्ट्रक्शन झोन' म्हणून घोषित होता, मात्र नवीन धोरणामध्ये तीन स्तरांतील 'झोनल सिस्टीम' लागू करण्यात आली आहे. यावर आता न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर अनिश्चिततेचे वातावरण
या सरकारी बदलांमुळे गंगा खोऱ्यात कार्यरत असलेल्या रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा कंपन्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. 'Environment (Protection) Act, 1986' अंतर्गत मिळालेल्या संरक्षणापेक्षा हे नवीन नियम कमकुवत असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. जर न्यायालयाने हे नियम रद्द केले किंवा त्यात कडक बदल केले, तर अनेक चालू असलेल्या प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो किंवा पुन्हा डिझाइन करावे लागू शकते.
राज्यांची अंमलबजावणी आणि इतर कायदेशीर कारवाई
उत्तर प्रदेश सरकारने ७०० किलोमीटर लांबीच्या गंगा किनारपट्टीचे सीमांकन पूर्ण केले असून, १३ जिल्ह्यांमध्ये ७,३५० हून अधिक खांब (Pillars) बसवले आहेत. मात्र, NGT च्या निर्णयानंतर या कामाच्या वैधतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, NGT ने झाशी येथील 'Sanfran Group' च्या 'Sanfran Sarovar Heights' प्रकल्पाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. पाहुज नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहामध्ये अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपावरून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. ही कारवाई दर्शवते की, जलस्त्रोतांच्या जवळ होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत ट्रिब्युनल आता अधिक आक्रमक झाले आहे.