नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (NGT) बिकानेरमधील औद्योगिक युनिट्सवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत आणि जयपूरमध्ये भूगर्भातील पाणी उपशाबाबत चौकशी सुरू केली आहे. वाढत्या पर्यावरणीय नियमांमुळे उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आणि खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) आता राजस्थानमधील पर्यावरणीय नियमांबाबत अधिक आक्रमक झाला आहे. या निर्णयांचा थेट परिणाम तिथल्या औद्योगिक कामकाजावर होत आहे. प्रदूषणाचे आरोप आणि बेकायदेशीर संसाधन उपसा यांसारख्या मुद्द्यांवर NGT कडून सुरू असलेल्या चौकशीने उद्योगांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
बिकानेरमध्ये २१ युनिट्सना टाळे
NGT ने राजस्थान स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाला बिकानेरच्या 'खारा इंडस्ट्रियल एरिया'मध्ये पर्यावरण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रशासनाने आधीच २१ औद्योगिक युनिट्स बंद केले आहेत. ही कारवाई केवळ प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच नाही, तर आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे. ट्रिब्युनलने या प्रकरणाचा प्रोग्रेस रिपोर्ट डिसेंबरच्या मध्यपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे.
जयपूरमध्ये भूगर्भातील पाणी उपशाची चौकशी
दुसरीकडे, जयपूरमध्ये भूगर्भातील पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा करणाऱ्यांविरोधात NGT ने चौकशी सुरू केली आहे. 'बालाजी वॉटर सप्लायर्स' या खाजगी ऑपरेटरवर पाण्याचा अमर्याद उपसा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. भूजल पातळी खालावल्याने भविष्यात उद्योगांना मिळणाऱ्या पाणी वापराच्या परवान्यांवर कडक निर्बंध येऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, ESG (पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन) नियमांकडे दुर्लक्ष करणे आता महाग पडू शकते. कंपन्यांना आता प्रदूषणावर नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी अधिक खर्च करावा लागेल, ज्याचा परिणाम थेट प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो. ज्या कंपन्या या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांना केवळ दंडच नाही, तर कामकाज बंद होण्याचा धोकाही पत्करावा लागेल.