National Green Tribunal (NGT) ने जलशक्ती मंत्रालयाला खाजगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या नैसर्गिक स्प्रिंग वॉटरच्या उपशाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच दिल्लीतील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावरही NGT ने कडक भूमिका घेतली आहे.
स्प्रिंग वॉटरवर NGT ची नजर
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने नैसर्गिक स्प्रिंग वॉटरच्या औद्योगिक वापराबाबत मोठी पावले उचलली आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला हे पाणी भूजल (Groundwater) कायद्यांतर्गत येते का, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. हे प्रकरण प्रामुख्याने Mohan Meakin च्या कसौली डिस्टिलरीशी संबंधित आहे, जिथे कंपनीच्या पाणी उपशाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
अनलिस्टेड शेअर्स आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, Mohan Meakin ही एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे आणि ती NSE किंवा BSE सारख्या प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंजवर उपलब्ध नाही. अशा कंपन्यांचे शेअर्स 'ग्रे मार्केट' मध्ये व्यवहार केले जातात, जिथे लिक्विडिटी कमी असते आणि रिस्क जास्त असते. NGT च्या कडक नियमांमुळे अशा कंपन्यांच्या कामकाजात अडथळे निर्माण होऊन भविष्यात त्यांची कार्यक्षमता प्रभावित होऊ शकते.
दिल्लीतील प्रशासकीय कोंडी
दुसरीकडे, दिल्लीतील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर दिल्ली जल बोर्ड आणि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड यांच्यातील वादावर NGT ने नाराजी व्यक्त केली आहे. जबाबदारी झटकणाऱ्या सरकारी संस्थांना ट्रिब्युनलने फटकारले आहे. या गोंधळामुळे शहरी स्वच्छता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट्सना उशीर होऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या पेमेंट सायकलवर पडू शकतो.
तमिळनाडूतील तलाव स्वच्छता मोहीम
तसेच, तमिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तांबरम येथील वीराघवन तलावाच्या स्वच्छतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. सांडपाण्यामुळे दूषित झालेला हा तलाव पुनरुज्जीवित करण्यासाठी भूमिगत गटारे बांधण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणविषयक नियमांची ही कडक अंमलबजावणी आगामी काळात औद्योगिक आणि महापालिका संस्थांच्या 'compliance cost' मध्ये मोठी वाढ घडवून आणू शकते.
