नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (NGT) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे प्रकल्पातील पर्यावरणाच्या नुकसानीवरून Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) आणि Megha Engineering वर ताशेरे ओढले आहेत.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (NGT) ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे प्रकल्पातील पर्यावरणाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कडक भूमिका घेतली आहे. यामध्ये Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) आणि Megha Engineering and Infrastructures Limited या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. जवाडी गावातील 'चोपडा गढेरा' नावाचा जलस्त्रोत रेल्वे लाईनच्या कामादरम्यान बाधित झाला होता, त्याचे पुनरुज्जीवन न केल्याने ट्रिब्युनलने नाराजी व्यक्त केली आहे.\n\n### दंडाची रक्कम आणि कायदेशीर पेच\n\nजुलाई २०२६ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनंतरही अद्याप पर्यावरणाच्या नुकसानभरपाईचा अहवाल अपूर्ण आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी लावलेला ₹2.04 कोटींचा दंड अद्याप भरलेला नाही. न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी यांनी याप्रकरणी उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nइन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी पर्यावरणाचे नियम पाळणे अत्यंत गरजेचे असते, विशेषतः हिमालयासारख्या संवेदनशील भागात काम करताना. अशा कायदेशीर अडचणींमुळे प्रकल्पाला विलंब होणे, काम थांबवण्याचे आदेश मिळणे किंवा कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का बसणे यांसारखे धोके उद्भवू शकतात. जरी दंडाची रक्कम मोठी नसली तरी, या प्रकरणातील कठोर देखरेख ही आगामी काळात गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.\n\n### नियमन आणि पुढील दिशा\n\nNGT केवळ या एकाच प्रकल्पावर नाही, तर उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमधील पेपर मिल्सच्या कचरा व्यवस्थापनाबाबतही कडक पवित्रा घेत आहे. आगामी डिसेंबर २०२६ च्या सुनावणीत दंड भरला जातो का आणि पुनरुज्जीवनाचे काम कसे पुढे जाते, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.