NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरणात तीन आरोपींनी स्वेच्छेने पॉलीग्राफ आणि ब्रेन मॅपिंग चाचण्या करण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीतील फास्ट-ट्रॅक कोर्टाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला (CBI) या याचिकेवर 6 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरोपींनी मागितल्या विशेष चाचण्या
NEET-UG 2026 परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मंगल लाल बिवाल, दिनेश बिवाल आणि विकास बिवाल या तीन आरोपींनी दिल्लीतील फास्ट-ट्रॅक कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. या आरोपींनी स्वतःहून पॉलीग्राफ (Polygraph) आणि ब्रेन मॅपिंग (Brain Mapping) सारख्या वैज्ञानिक चाचण्या करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या चाचण्यांमुळे तपासाला मदत होईल आणि त्यांची निर्दोषता सिद्ध होईल, असा दावा आरोपींनी केला आहे.
कोर्टाची पुढील कारवाई
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता यांच्या कोर्टात या याचिकेची नोंद घेण्यात आली आहे. कोर्टाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला (CBI) या वैज्ञानिक चाचण्या कायदेशीररित्या कितपत योग्य आहेत, यावर 6 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या सुनावणीत दोन आरोपींच्या जामीन अर्जांवर आणि इतर 13 आरोपींना 20,000 पानांची चार्जशीट (Chargesheet) देण्यावरही चर्चा अपेक्षित आहे.
NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मे 2026 रोजी घेण्यात आली होती. मात्र, पेपर लीकच्या आरोपांमुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि 21 जून 2026 रोजी पुन्हा घेण्यात आली. तपासात कोचिंग इन्स्टिट्यूट (Coaching Institute) आणि विषय तज्ञांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम
NEET पेपर लीक प्रकरण हे केवळ कायदेशीर प्रकरण नसून, याचा भारतीय शिक्षण आणि परीक्षा तयारी क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. या प्रकरणामुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सारख्या नियामक संस्थांवर सुरक्षा मानके आणि परीक्षेच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनांमुळे गुंतवणूकदारांना शिक्षण सेवा क्षेत्रातील नियामक वातावरणाची कल्पना येते. वाढत्या दबावामुळे कठोर नियमावली, वाढलेला खर्च आणि परीक्षा व्यवस्थापनात बदल होण्याची शक्यता आहे.