नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) ने महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (MNLU), नागपूरला भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि आरक्षण धोरणांच्या पालनाबाबतच्या तक्रारींवर १५ दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एनसीएससीकडून चौकशी सुरू
नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) ने महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (MNLU), नागपूरमधील भरती प्रक्रियेची चौकशी सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती (Scheduled Caste) उमेदवारांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणांचे पालन न केल्याचा आणि प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप एका तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीचे स्वरूप
नितीश रामकृष्ण गडकरी नावाच्या एका अर्जदाराने विद्यापीठाच्या 2022-23 मधील नॉन-टीचिंग पदांसाठीच्या भरतीवर आक्षेप घेतला आहे. अर्जदाराने केअरटेकर-कम-ऑफिस असिस्टंट आणि ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी अर्ज केला होता. डिसेंबर 2023 मध्ये मुलाखत देऊनही त्याची निवड झाली नाही. तक्रारीनुसार, उपलब्ध तीन जागांपैकी दोन जागांवर विद्यापीठाने आपल्याच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. तसेच, 2018-19 पासून विद्यापीठाने भरती प्रक्रियेत आरक्षण रोस्टरचे पालन केलेले नाही, असा आरोप आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुढील पाऊले
या प्रकरणी जुलै 2025 मध्ये अर्जदाराने भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये हे प्रकरण विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे पाठवले होते. माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत केलेल्या विनंत्यांमधूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
MNLU समोरील आव्हाने
संविधानाच्या अनुच्छेद 338 नुसार, NCSC ने हे निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठाला आता १५ दिवसांच्या आत लेखी उत्तर सादर करावे लागेल. आयोगाला दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार असल्याने, विद्यापीठाने पुरेसे समाधानकारक उत्तर न दिल्यास किंवा वेळेत उत्तर न दिल्यास, आयोगाला विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींना बोलावण्याचा अधिकार आहे. अर्जदाराने 2018-19 पासूनच्या सर्व भरती नोंदी, निवड याद्या आणि आरक्षण रोस्टरची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या चौकशीचा निकाल विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कारभारासाठी आणि आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदींचे पालन करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.