Zee Group चे संस्थापक Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात NCLT ने मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल **२२,००६ कोटींच्या** कर्जाच्या बदल्यात केवळ **६.२५ कोटींचा** परतावा देणारा प्रस्ताव न्यायालयाने थांबवला असून, मालमत्ता विक्रीवरही बंदी घातली आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये Zee Group चे संस्थापक Subhash Chandra यांच्या कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या प्रकरणातील एकूण थकीत देणी २२,००६.५७ कोटी रुपये इतकी मोठी आहेत, परंतु रिपेमेंटसाठी केवळ ६.२५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. ट्रिब्युनलच्या सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यामुळे आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.\n\nन्यायालयाने केवळ सुनावणीला स्थगिती दिली नाही, तर Subhash Chandra यांना त्यांची कोणतीही मालमत्ता विकण्यापासून किंवा हस्तांतरित करण्यापासून रोखले आहे. पतदारांचे (Creditors) हित जपण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या हे प्रकरण Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतील आव्हानांचे एक मोठे उदाहरण ठरत आहे.\n\nरेझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) शिव नंदन शर्मा हे मे २०२४ पासून या क्लिष्ट प्रकरणाचे प्रशासन पाहत आहेत. कॉर्पोरेट दिवाळखोरी आणि वैयक्तिक हमीदार (Personal Guarantor) यामधील कायदेशीर प्रक्रियेतील फरकामुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. कॉर्पोरेट प्रकरणात RP कडे मालमत्ता तपासण्याचे मोठे अधिकार असतात, परंतु वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या कायद्यात हे अधिकार मर्यादित असल्याने कर्ज वसुली करणे कठीण जात आहे.\n\nआता संपूर्ण लक्ष आगामी सुनावणीवर केंद्रित आहे. या निकालाचा परिणाम भविष्यात वैयक्तिक हमीदारांच्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणांवर कसा होईल, याकडे गुंतवणूकदार आणि बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.