नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) सुभाष चंद्रा यांच्या **₹6.25 कोटींच्या** सेटलमेंट प्लॅनला स्थगिती दिली आहे. **₹22,000 कोटींहून** अधिकच्या दाव्यांविरुद्ध हा निर्णय घेण्यात आला असून, आता ५ सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाकडून या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
एसेल ग्रुपचे (Essel Group) संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात NCLT ने अत्यंत महत्त्वाचा हस्तक्षेप केला आहे. यापूर्वी ऑगस्ट 2026 मध्ये दिलेल्या आदेशात ₹22,006 कोटींच्या कर्जाच्या बदल्यात केवळ ₹6.25 कोटींची सेटलमेंट मंजूर करण्यात आली होती, ज्याला आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
५ सदस्यांचे विशेष खंडपीठ
NCLT अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनुपेंद्र सिंग ग्रेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ५ सदस्यांचे विशेष खंडपीठ आता या प्रकरणाची फेरतपासणी करणार आहे. याआधी दोन सदस्यांच्या खंडपीठात मतभेद झाल्यामुळे हा वाद अधिकच गुंतागुंतीचा झाला होता.
बँकांचा कडाडून विरोध
या सेटलमेंटवर LIC हाऊसिंग फायनान्स, HDFC बँक, कॅनरा बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या बड्या कर्जदात्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. या बँकांच्या मते, हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास त्यांना 99.97% 'हेअरकट' सोसावा लागेल, म्हणजेच त्यांना त्यांच्या थकीत रकमेपैकी केवळ नाममात्र रक्कमच परत मिळणार आहे.
मालमत्तेवर निर्बंध
NCLT ने सुभाष चंद्रा यांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती स्थगिती (Interim Freeze) लादली आहे. जोपर्यंत नवीन खंडपीठ सुनावणी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत त्यांना आपली कोणतीही मालमत्ता विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. सुभाष चंद्रा यांनी मात्र यापूर्वीच ₹43,000 कोटींचे कर्ज फेडले असल्याचा दावा केला आहे, त्यामुळे आता न्यायालय या प्रकरणावर काय निकाल देते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.