NCLT चा मोठा निर्णय: दिवाळखोरी प्रक्रिया रद्द
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने Alchemist Limited ची कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. हा महत्त्वाचा न्यायिक निर्णय 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्यात आला असून, एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) च्या हस्तक्षेपाने हे शक्य झाले आहे. ट्रिब्युनलने स्पष्टपणे नमूद केले की, दिवाळखोरी प्रक्रिया फसवणूक, मिलीभगत आणि हेतुपुरस्सर गैरवापरामुळे दूषित झाली होती. त्यामुळे, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्टसी कोड (IBC) चा वापर आर्थिक गैरव्यवहारांना पांघरूण घालण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
ED च्या तपासातून असे दिसून आले की, IBC च्या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला गेला. M/s Sai Tech Medicare Pvt. Ltd. ने Alchemist Limited विरुद्ध CIRP सुरू करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या क्रेडिटर्सच्या समितीमध्ये (Committee of Creditors - CoC) Alchemist ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांचाच मोठा प्रभाव होता. विशेषतः, M/s Technology Parks Limited कडे CoC मध्ये सुमारे 97% मताधिकार होता. या रचनेमुळे मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांवरील तपासात अडथळा आणण्यासाठी रिझोल्यूशन प्रक्रियेत फेरफार करण्याची शक्यता होती. NCLT ने CIRP रद्द करण्याचा, रिझोल्यूशन प्रोफेशनलची नियुक्ती रद्द करण्याचा आणि सर्व निर्बंध (moratorium) हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फसवणूक आणि नियामक संघर्षाचे विश्लेषण
### ₹1,842 कोटींच्या घोटाळ्याचे जाळे
ED च्या तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू सुमारे ₹1,842 कोटींचा मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, Alchemist Holdings Limited आणि Alchemist Township India Limited यांनी जनतेकडून उच्च परतावा, प्लॉट किंवा व्हिला देण्याचे आश्वासन देऊन निधी जमा केला होता. मात्र, गुंतवणूकदारांना वचन दिलेली मालमत्ता किंवा परतावा मिळाला नाही. त्याऐवजी, हा निधी Alchemist Limited सह इतर ग्रुप कंपन्यांकडे वळवला गेला, अनेकदा इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स (ICDs) द्वारे. ED ने या प्रकरणात मार्च 2021 मध्ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखल केली होती, त्यानंतर जुलै 2024 आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये पूरक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. ED ने ₹492.72 कोटी किमतीची मालमत्ता आणि Alchemist Hospital व Ojas Hospital मधील ₹127.33 कोटी किमतीचे शेअर्स तात्पुरते जप्त केले आहेत.
### IBC विरुद्ध PMLA: कायदेशीर लढाई
हे प्रकरण IBC आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट (PMLA) यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध दर्शवते. IBC चा उद्देश कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करणे आणि मूल्यामध्ये वाढ करणे हा आहे, तर ED द्वारे अंमलात आणला जाणारा PMLA हा मनी लाँड्रिंगसारख्या गुन्हेगारीतून मिळवलेल्या पैशांची वसुली करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. ED ने यशस्वीपणे युक्तिवाद केला की, दिवाळखोरीची प्रक्रिया ही गुन्हेगारीतून मिळालेल्या पैशाला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी आणि PMLA तपासात अडथळा आणण्यासाठी वापरली जात होती. IBC च्या कलम 65 नुसार, हेतुपुरस्सर किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करणे दंडनीय आहे, ज्याचा वापर NCLT ने केला. न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, IBC अंतर्गत असलेले निर्बंध PMLA कारवाईतून सूट देत नाहीत, कारण गुन्हेगारीतून मिळवलेली मालमत्ता दिवाळखोरी प्रक्रियेद्वारे संरक्षित केली जाऊ शकत नाही. NCLT ने Sai Tech Medicare Pvt. Ltd. वर 'दुर्भावनापूर्ण दिवाळखोरी याचिका' दाखल केल्याबद्दल ₹5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
### कंपनीची चिंताजनक आर्थिक स्थिती
Alchemist Limited च्या आर्थिक स्थितीकडे पाहिल्यास एक चिंताजनक चित्र समोर येते, जे अशा कथित गैरव्यवहारांसाठी कारणीभूत ठरू शकते. Alchemist Limited (BSE: 526707, NSE: ALCHEM) साठी 2021 च्या आकडेवारीनुसार, अंदाजे ₹4.08 कोटींचे मार्केट कॅपिटलायझेशन होते. तसेच, बुक व्हॅल्यू प्रति शेअर आणि रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉइड (ROCE) नकारात्मक होते. Alchemist Corporation Limited (ALCHCORP.BO) च्या अहवालानुसार, मार्केट कॅप सुमारे ₹12.90 कोटी आणि ट्रेलिंग बारा महिन्यांचा (TTM) प्राइस-टू-अर्निंग्ज (P/E) गुणोत्तर -45.34 होता, जो सातत्याने होणारे नुकसान दर्शवतो. 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, कंपनीला ₹46.7 कोटींहून अधिकचा निव्वळ तोटा झाला होता आणि ऑपरेटिंग कॅश फ्लो देखील नकारात्मक होता. Alchemist समूहातील कंपन्यांचे मर्यादित ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि विविध व्हॅल्युएशनमुळे, पारंपारिक बाजारातील विश्लेषण करणे कठीण होते.
भविष्यातील दृष्टीकोन: precedent आणि नियामक सतर्कता
Alchemist Limited विरुद्ध CIRP रद्द करण्याचा NCLT चा निर्णय कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रियेवरील वाढत्या निरीक्षणाची एक शक्तिशाली आठवण आहे. हे आर्थिक गुन्हेगारीवर ED ची कारवाई करण्याची आणि कायदेशीर यंत्रणांचा गैरवापर रोखण्याची कटिबद्धता अधोरेखित करते. या कारवाईमुळे हेच स्पष्ट होते की, जे लोक बेकायदेशीर आर्थिक कारवायांना वाचवण्यासाठी दिवाळखोरी प्रक्रियेचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्यावर नियामक संस्था कठोर कारवाई करतील. या निकालामुळे स्थापन झालेले precedent, इन्सॉल्व्हन्सी प्रोफेशनल्स आणि क्रेडिटर्सकडून अधिक सावधगिरी बाळगण्यास प्रोत्साहन देईल. तसेच, संभाव्य गुन्हेगारांना संकेत देईल की, कायदेशीर निराकरण आणि फसवणूक यांच्यातील सीमारेषा अधिक कडकपणे तपासल्या जात आहेत. हा निकाल भारतात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी नियामक प्रयत्नांना बळकटी देतो.