NCLT कोची बेंचने BPL Limited विरोधात दाखल केलेली ₹1,323 कोटींची दिवाळखोरी याचिका फेटाळली आहे. कर्जदाराने मध्यस्थीचा मार्ग पत्करल्यानंतर दिवाळखोरी कायद्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या कायदेशीर अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.
BPL Limited ला मोठा दिलासा!
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कोची बेंचने BPL Limited विरुद्ध मॉर्गन सिक्युरिटीज अँड क्रेडिट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेली दिवाळखोरीची याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत कर्जदाराने ₹1,323 कोटी वसूल करण्यासाठी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती.
जुन्या वादावर पडदा
या निर्णयामुळे BPL Limited साठी मोठी स्पष्टता आली आहे, कारण हा वाद 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला दिलेल्या बिल डिस्काउंटिंग सुविधांशी संबंधित होता. 2002-2003 दरम्यान हा व्यवहार ₹12.5 कोटींचा होता, मात्र गेल्या दोन दशकांत तो वाढत गेला.
NCLT ने याचिका का फेटाळली?
NCLT बेंचने स्पष्ट केले की, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड (IBC) हा अशा कर्जासाठी समांतर वसुलीचा मार्ग म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही, जिथे मध्यस्थी आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे. दाव्यात कालबाह्यता (Time-barred) हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
न्यायाधिकरणाने हे देखील स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार BPL Limited ने केलेले पेमेंट हे कर्जाची नवीन स्वीकृती मानले जाणार नाही. तसेच, कर्जदाराने मध्यस्थी पुरस्काराला नवीन कारण (cause of action) मानता येणे शक्य नाही, जिथे ते मध्यस्थी प्रक्रियेतील वेळेला मर्यादा कालावधीतून वगळू शकतील.